नवी दिल्ली - आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून भारतीय आंत्रेप्रेन्युअर आणि स्टार्टअपला मोठ्या आशा आहेत. कमी नियम आणि करात थेट सवलत मिळाव्यात, अशी स्टार्टअप उद्योगांची केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. तसेच स्टार्टअपला सहज कर्ज मिळावे, अशीही अपेक्षा आहे.
कोरोनानंतरच्या जगात विकसित होण्यासाठी उपाययोजना व्हाव्यात, अशी अपेक्षा असल्याचे ओकीपॉकीचे संस्थापक अमित अग्रवाल यांनी सांगितले. ओकीपोकी हे इंग्रजी भाषा शिकणाऱ्या मुलांसाठी अ‌ॅप आहे. आगामी अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी अधिक दिलासा द्यावा, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
हेही वाचा-पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरातील १.६८ लाख घरांच्या बांधकामांना केंद्राची मंजुरी
- कोरोनामुळे टाळेबंदी जाहीर केली असताना शाळा बंद होते, अशा काळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक स्टार्टअप वेगाने पुढे आले आहेत. हे स्टार्टअप एज्युस्टार्टअप म्हणून ओळखले जातात.
- सरकारने मदत केली नाही तर कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना एज्युअपची सेवा घेणे परवडत नाही. त्यामुळे डिजीटल शिक्षणाची दरी निर्माण होते.
- भारतीय एज्युअ‌ॅपमध्ये बायजुस, अनअ‌ॅकडमी, अपग्रॅड, टॉपर, नेक्सएज्युकेशन अशा विविध अपचा समावेश आहे.
- ओकीपोकीचे संस्थापक अमित अग्रवाल हे युट्यूब इंडियाचे भारतीय प्रमुख होते. पालकांनी शिकवणीसाठी पैसे खर्च केल्यानंतर त्यांना प्राप्तिकरामध्ये ८० सीप्रमाणे वजावट मिळावी. ही करात सवलत मिळाले तर एज्युअपला मोठी चालना मिळेल, असा अग्रवाल यांनी विश्वास व्यक्त केला.
हेही वाचा-जॅक मा अखेर व्हिडिओमधून आले समोर; दोन महिने होते बेपत्ता
काय आहे शिकवणीतील सवलत ?
पालक अथवा आई-वडिलांना पाल्यासाठी शिकवणीकरता १.५ लाखापर्यंत रक्कम खर्च केली तर त्यांना प्राप्तिकरात सवलत मिळते. यामध्ये शाळा व महाविद्यालय यांच्या शिकवणीचा समावेश आहे. मात्र, विकास निधी, वाहतूक शुल्क आणि एज्युअपच्या शिकवणीसाठी प्राप्तिकरात सवलत दिली जात नाही. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एज्युअ‌ॅपच्या शिकवणीवरही प्राप्तिकरात सवलत देण्यावर विचार करावा, असे अग्रवाल यांनी म्हटले.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
