ETV Bharat / business

जीएसटी परिषदेची आज बैठक; कोरोना लशींसह औषधांवरील जीएसटीबाबत होणार निर्णय

कोरोना लस, औषधे, सॅनिटायझर, मास्क, पीपीई किट्स आणि ऑक्सिजनशी निगडीत उपकरणांवरील जीएसटी शुल्कात कपात करण्यासाठी आठ मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हे मंत्रिस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आहेत.

Nirmala Sitharaman
निर्मला सीतारामन
author img

By

Published : Jun 12, 2021, 2:53 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची आज बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोरोनावरील उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांसह लशीवरील जीएसटी कपातीबाबत निर्णय होणार आहे.

जीएसटी परिषदेच्या २८ मे रोजीच्या बैठकीत मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही समिती पीपीई किट्स, मास्क आणि लस यावरील जीएसटी दराबाबत नेमलेली मंत्रिस्तरीय समितीची जीएसटी परिषदेला शिफारशी करणार आहे. हा शिफारशींचा अहवाल मंत्रिस्तरीय समिती जीएसटी परिषदेला ७ जूनला सादर करणार होती.

हेही वाचा-आयएल अँड एफएसमध्ये १ लाख कोटींचा घोटाळा; चेअरमन पार्थसारथीला चेन्नई पोलिसांकडून अटक

मंत्रिस्तरीय समिती ही करणार शिफारस

पल्स ऑक्सीमीटर, हँड सॅनिटायझर, ऑक्सिजन थेरपनी, कॉन्स्ट्रेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन-१५ आणि सर्जिकल मास्क या वस्तुंवरील जीएसटी दर कमी करावे की त्यांना जीएसटीमधून वगळावे, याबाबत मंत्रिस्तरीय समिती निर्णय घेणार आहे. तसेच समिती कोरोना लस, कोरोना निदान किट यावरील जीएसटी दराबाबतही जीएसटी परिषदेला शिफारस करणार आहे. यापूर्वीच जीएसटी परिषदेने ब्लॅक फंग्सवरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अॅम्फोटेरीसीन बी या औषधाला जीएसटीमधून वगळून कोरोना रुग्णांना दिलासा दिला आहे.

हेही वाचा-अॅमेझॉनसह फ्लिपकार्टचा सीसीआयकडून होणार तपास; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

केंद्र सरकारचा हा आहे दावा-

काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी कोरोनावरील औषधे व लशींवरील जीएसटी कपात करावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्याचा लोकांना थेट फायदा होणार नाही, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

हेही वाचा-स्टेट बँकेकडून कोरोना रुग्णांकरिता 'कवच वैयक्तिक कर्ज योजना'

या समितीमध्ये हे आहेत सदस्य

कोरोना लस, औषधे, सॅनिटायझर, मास्क, पीपीई किट्स आणि ऑक्सिजनशी निगडीत उपकरणांवरील जीएसटी शुल्कात कपात करण्यासाठी आठ मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हे मंत्रिस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. जीएसटी परिषदेने २८ मे रोजीच्या बैठकीत मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिस्तरीय परिषदेमध्ये गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे वाहतूक मंत्री मौविन गोडिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल, तेलगंणाचे अर्थमंत्री टी. हरिष राव आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री के. आर. खन्ना यांचा समावेश आहे.

लशींवर ५ टक्के जीएसटी आहे लागू

जीएसटी परिषदेने शुक्रवारी कोरोना लस आणि औषधांवरील जीएसटीत बदल केला नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी कोरोनाशी निगडीत उपकरणे व औषधांवरील जीएसटी वगळावा, अशी मागणी केली आहे. सध्या, देशातील लशींवर ५ टक्के जीएसटी आणि कोरोना औषधे, ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटरवर १२ टक्के जीएसटी लागू आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची आज बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोरोनावरील उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांसह लशीवरील जीएसटी कपातीबाबत निर्णय होणार आहे.

जीएसटी परिषदेच्या २८ मे रोजीच्या बैठकीत मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही समिती पीपीई किट्स, मास्क आणि लस यावरील जीएसटी दराबाबत नेमलेली मंत्रिस्तरीय समितीची जीएसटी परिषदेला शिफारशी करणार आहे. हा शिफारशींचा अहवाल मंत्रिस्तरीय समिती जीएसटी परिषदेला ७ जूनला सादर करणार होती.

हेही वाचा-आयएल अँड एफएसमध्ये १ लाख कोटींचा घोटाळा; चेअरमन पार्थसारथीला चेन्नई पोलिसांकडून अटक

मंत्रिस्तरीय समिती ही करणार शिफारस

पल्स ऑक्सीमीटर, हँड सॅनिटायझर, ऑक्सिजन थेरपनी, कॉन्स्ट्रेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन-१५ आणि सर्जिकल मास्क या वस्तुंवरील जीएसटी दर कमी करावे की त्यांना जीएसटीमधून वगळावे, याबाबत मंत्रिस्तरीय समिती निर्णय घेणार आहे. तसेच समिती कोरोना लस, कोरोना निदान किट यावरील जीएसटी दराबाबतही जीएसटी परिषदेला शिफारस करणार आहे. यापूर्वीच जीएसटी परिषदेने ब्लॅक फंग्सवरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अॅम्फोटेरीसीन बी या औषधाला जीएसटीमधून वगळून कोरोना रुग्णांना दिलासा दिला आहे.

हेही वाचा-अॅमेझॉनसह फ्लिपकार्टचा सीसीआयकडून होणार तपास; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

केंद्र सरकारचा हा आहे दावा-

काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी कोरोनावरील औषधे व लशींवरील जीएसटी कपात करावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्याचा लोकांना थेट फायदा होणार नाही, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

हेही वाचा-स्टेट बँकेकडून कोरोना रुग्णांकरिता 'कवच वैयक्तिक कर्ज योजना'

या समितीमध्ये हे आहेत सदस्य

कोरोना लस, औषधे, सॅनिटायझर, मास्क, पीपीई किट्स आणि ऑक्सिजनशी निगडीत उपकरणांवरील जीएसटी शुल्कात कपात करण्यासाठी आठ मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हे मंत्रिस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. जीएसटी परिषदेने २८ मे रोजीच्या बैठकीत मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिस्तरीय परिषदेमध्ये गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे वाहतूक मंत्री मौविन गोडिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल, तेलगंणाचे अर्थमंत्री टी. हरिष राव आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री के. आर. खन्ना यांचा समावेश आहे.

लशींवर ५ टक्के जीएसटी आहे लागू

जीएसटी परिषदेने शुक्रवारी कोरोना लस आणि औषधांवरील जीएसटीत बदल केला नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी कोरोनाशी निगडीत उपकरणे व औषधांवरील जीएसटी वगळावा, अशी मागणी केली आहे. सध्या, देशातील लशींवर ५ टक्के जीएसटी आणि कोरोना औषधे, ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटरवर १२ टक्के जीएसटी लागू आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.