मुंबई- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सरकारी रोखे विकण्याचा निर्णय जाहीर केला. याबाबत बोलताना नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंग अहलुवालियांनी सरकारी रोखे विदेशातून विकून फायद्यापेक्षा मोठा तोटाच होणार असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळेच पूर्वीच्या सरकारने सरकारी रोखे विदेशात विकण्याचा निर्णय टाळण्यात आला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नुकतेच अर्थव्यवहार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी सरकारी रोखे विदेशात विकून ७० हजार कोटी उभे करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी सरकार केवळ देशातील बाजारपेठेत सरकारी रोखे विकून पैसे उभा करत होते.
मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया म्हणाले, जर तुम्हाला विदेशातील पैसा आणायचा असेल तर विदेशी चलनाचे कर्ज का घेण्यात येत नाही ? जर तसे केले तर देशातील भांडवली बाजाराला अधिक फायदा होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी रोखे विदेशातील गुंतवणुकदारांना विकल्याने केवळ विदेशातील व्यापारी बँकांना फायदा होणार आहे. कारण त्यांना पैसे जमविण्यासाठी मोठे कमिशन मिळणार असल्याचे अहुवालिया यांनी सांगितले. सरकारने निधी जमविताना पर्यायी मार्गाचा विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी मत व्यक्त केले.
जर खासगी क्षेत्राने विदेशातून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा जाहीर केली नाही तर काय होईल ?असा अहलुवालिया यांनी प्रश्न उपस्थित केला. केंद्र सरकारने विदेशातील घेण्यात येणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण जाहीर केलेले नाही.
केंद्र सरकारने सरकारी बँकांमधील शेअरचा हिस्सा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारचे बँकावरील व्यवस्थापकीय नियंत्रण कमी होणार आहे. या निर्णयाचे मॉन्टेक सिंग यांनी समर्थन केले. सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणे, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
