हैदराबाद - टाळेबंदीपासून गेल्या पाच महिन्यांत कोरोनाचा पगारदारांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे मंदी आल्याची स्थिती असून पगारदारांना २ कोटी नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत.
स्वतंत्र आर्थिक थिंक टँक असलेल्या सेंटर फॉर मॉनिरटिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) ऑगस्टअखेर सुमारे २१ दशलक्ष पगारदार कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमाविल्याचे सांगितले. वर्ष २०१९-२० मध्ये सुमारे ८६ दशलक्ष पगारी नोकऱ्या होत्या. हे प्रमाण कमी होऊन ऑगस्ट २०२० मध्ये ६५ दशलक्ष झाले आहे. देशात पगारी नोकऱ्यांमध्ये २१ दशलक्षची घसरण झाल्याची माहिती सीएमआईचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी दिली.
पुढे ते म्हणाले, की इतर रोजगारांमध्ये वेगाने सुधारणा झाली. काही रोजगार पुन्हा सुरू झाले आहेत. उदाहरणार्थ रोजंदारीने मजुरी करणाऱ्यांना कोरोनाचा एप्रिलमध्ये सर्वाधिक फटका बसला. एप्रिलमध्ये १२१ दशलक्ष रोजगाराचे प्रमाण कमी झाले असताना त्यामध्ये ९१ दशलक्ष मजुरांच्या रोजगारांचे प्रमाण होते. मजुरांना मिळणाऱ्या रोजगाराचे प्रमाण ऑगस्टमध्ये वाढले. शेतीमध्ये १४ दशलक्ष तर आंत्रेप्रेन्युअरशिपमध्ये ७ दशलक्ष रोजगाराचे प्रमाण वाढले आहे.
पगारी नोकऱ्या म्हणजे काय?
एखादी संस्था अथवा कंपनीकडून नियमितपणे पगार देऊन रोजगार दिला जातो, ही पगारी नोकरी असते. हा मिळणारा पगार नियमितपणे कर्मचाऱ्याला मिळत असतो. यामध्ये घरकाम करणाऱ्या महिला, स्वंयपाकी, माळी, सुरक्षा रक्षक यांचा समावेश होतो. तसेच विविध संस्था, कंपन्या आणि सरकारी नोकऱ्यांचाही समावेश होतो. पगारी नोकऱ्यांचे देशातील एकूण रोजगारात २१ ते २२ टक्के प्रमाण आहे.
व्यास म्हणाले की २१ दशलक्ष नोकऱ्या गमाविणे हे खूप मोठे नुकसान आहे. याचा औद्योगिकसह व्हाईट कॉलर कामगारांना मोठा फटका बसला आहे. आर्थिक विकासदर वाढूनही गेल्या काही वर्षात देशातील पगारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.
पगारी नोकऱ्यांचे कमी झाले प्रमाण-
वर्ष २०१६-२०१७ मध्ये आंत्रेप्रेन्युअरच्या रोजगारांचे प्रमाण हे ५४ दशलक्ष वरून २०१९-२० मध्ये ७८ दशलक्ष झाले. तर याच काळात पगारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण स्थिरपणे ८६ दशलक्ष होते. आंत्रेप्रेन्युअरशिप वाढूनही पगारी नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढले नसल्याचे व्यास यांनी सांगितले. आंत्रेप्रेन्युअर हे स्वयंरोजगार मिळवितात. ते बहुतांश दुसऱ्यांना रोजगार देत नाहीत. बहुतांश ते व्यवसायाने लहान आंत्रेप्रेन्युअर आहेत. नोकऱ्या शोधणाऱ्यांपेक्षा नोकऱ्या देणारे व्हावे, अशी सरकारची कल्पना आहे. मात्र, हे ध्येय यशस्वी साध्य होत नसल्याचे महेश व्यास यांनी सांगितले.
