मुंबई - सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाला युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग युनियन्सने (युएफबीयू) विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण केल्यानंतर लोकांनी मेहनतीने कमविलेल्या ८० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे बँकिंग संघटनेने म्हटले आहे.
युएफबीयूचे समन्वयक देवीदास तुळजापुरकर म्हणाले की, खासगी बँका हे नफ्यासाठी काम करतात. तर सार्वजनिक बँका सामाजिक नफ्यासाठी काम करतात. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण हे उत्पादनाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठणार नाही. सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करत युएफबीयू १५ मार्च ते १६ मार्चदरम्यान दोन दिवसीय संपावर जाणार आहे. देशाला अजूनही गरिबी, बेरोजगारी, भूक यांच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. देशात आर्थिक विषमता आणि भौगोलिक विषमता असल्याने सामाजिक क्षेत्रासाठी योजना राबविण्याची गरज आहे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्र हे सामाजिक क्षेत्रासाठी कमी योगदान देतात.
हेही वाचा-ऑनलाईन जोखीम व्यवस्थापन व्यवस्थेमधील त्रुटीने एनएसएईमधील यंत्रणा ठप्प
सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण हे परवडणारे नाही-
पुढे युएफबीयूचे समन्वयक देवीदास तुळजापुरकर म्हणाले की, जनधन योजनेत खासगी बँकांचा केवळ ५ टक्के आहे. तर मुद्रा, स्वधन, स्टँड अप इंडिया, मेक इईन इंडियासारख्या योजनांमध्ये सार्वजनिक बँकांनी मोठे योगदान दिले आहे. त्यामधून रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट होते. सर्वसामान्यांना बँकांमध्ये हेलपाटे घालावे लागणार आहेत. सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण हे परवडणारे नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या ८० लाख कोटी रुपयांच्या बचतीला धोका होणार असल्याचेही तुळजापुरकर यांनी म्हटले. जेव्हा खासगी बँका संकटात सापडतात, तेव्हा सार्वजनिक बँकांकडून पॅकेज दिले जाते, याचीही देवीदास तुळजापुरकर यांनी आठवण करून दिली.
हेही वाचा-एमएसएमई क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन -आरबीआय गव्हर्नर
