नवी दिल्ली - अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक प्रतीक्षा असणार आहे ती वित्तीय तुटीसंदर्भातील आकड्याची. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर करतील. सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात पहिल्यांदाच आर्थिक समायोजन सादर केले होते. या अंदाजपत्रकात देशाची वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.3 टक्के किंवा सुमारे 7 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता.
पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 2003 साली वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (एफआरबीएम) कायदा मंजूर केला होता. हा कायदा मंजूर करण्यामागे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामकाजात वित्तीय शिस्त आणण्याचा उद्देश होता. याअंतर्गत केंद्राने महसूली तूट ही शून्य टक्क्यांवर तर वित्तीय तूट ही देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3 टक्क्यांवर आणणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदी शिथील करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक पातळीवर अशक्तपणा निर्माण झाला आहे, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती पुर्ववत करण्यासाठी मोदी सरकारने मूळ एफआरबीएम कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
"तत्वतः, एफआरबीएम कायदा म्हणजे खर्चाचे स्वरुप बदलणारी यंत्रणा, म्हणजेच महसूली खर्चाकडून भांडवली खर्चाकडे नेणारी यंत्रणा आहे. ही खर्च कमी करणारी यंत्रणा नाही”, असे एन आर भानुमूर्ती यांनी म्हटले आहे. भानुमूर्ती हे राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरण संस्था (एनआयपीएफपी) येथे प्राध्यापक आहेत. "मूळ एफआरबीएम कायद्यांतर्गत वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३ टक्क्यांवर आणणे तसेच महसूली तूटदेखील शून्य टक्के असणे बंधनकारक होते. अशा प्रकारच्या दुरुस्तीमुळे कालांतराने भांडवली खर्च वाढीस लागतो आणि उपभोग्य खर्च कमी होतो”, अशी माहिती त्यांनी अधिक भांडवली खर्च आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ यांच्यातील थेट संबंध स्पष्ट करताना ईटीव्ही भारतला दिली.
महसूली खर्च म्हणजे थोडक्यात सरकारचे कार्यान्वयन खर्च. याअंतर्गत भत्ते आणि निवृत्तीवेतन देयक, अनुदाने आणि व्याज रक्कम तसेच इतर निरुत्पादक खर्चांसाठी निधीचा समावेश असतो. याऊलट, भांडवली खर्च हा मालमत्ता निर्मितीसाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ, रस्ते, बंदरे, शाळा आणि दवाखान्यांची बांधणी. अधिक भांडवली खर्च म्हणजे पायाभूत सुविधा विकासाकडे निधीचा वाढता ओघ. याचा देशाच्या आर्थिक वाढीवर ‘मल्टीप्लायर इफेक्ट’ दिसून येतो. "जेव्हा तुम्ही उपभोग्य खर्चाऐवजी भांडवली खर्चाकडे वळतो, सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा आलेख वाढता हवा”, असेही भानुमूर्ती म्हणाले. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारने 2018 साली मूळ एफआरबीएम कायद्यातील अनेक तरतुदी शिथिल केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कायद्यात 2018-19 दरम्यान झालेले बदल..
वर्ष 2018-19 मधील वित्त विधेयकात केंद्र सरकारने महसूली तुटीचे वैशिष्ट्य(डिस्टीक्शन) काढून टाकले. आता केवळ वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्जाचे मोजमाप होत असून वित्तीय तूट कमी झाली पाहिजे तसे सार्वजनिक कर्जातदेखील घट व्हावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, महसूली तुटीचे वैशिष्ट्य काढून टाकल्यास ही बाब शक्य नाही”, असे प्रतिपादन एका अर्थतज्ज्ञाने केले आहे. या अर्थतज्ज्ञाने केंद्राच्या स्थूल अर्थशास्त्राचे निदर्शक आणि वित्तपुरवठ्याचा जवळून अभ्यास केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत झाली असून मूळ एफआरबीएम कायद्यातील बदल या परिस्थितीस जबाबदार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
"मूळ एफआरबीएम कायद्यात ज्या गोष्टी अपेक्षित होत्या, त्यापेक्षा अगदी विरुद्ध गोष्टी 2018 पासून घडत आहे. आपला महसूली खर्च वाढत असून भांडवली खर्च कमी होत चालला आहे. गेल्यावर्षी (2019) मध्ये भांडवली खर्चाचे एकूण प्रमाण कमी झाले असून त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन गुणोत्तरातही घट झाली आहे", असे सांगताना त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक त्रुटींसाठी भांडवली खर्चातील घसरणीस जबाबदार धरले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील जुलै- सप्टेंबर तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर अवघ्या 4.5 टक्क्यांवर पोहोचला. याअगोदर, आर्थिक वर्ष 2012-13 मध्ये जानेवारी – मार्च तिमाहीत या दराने दर 4.3 टक्क्यांचा तळ गाठला होता. रिझर्व्ह बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी यंदा भारताच सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर 5 टक्क्यांहून कमी असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे.
(हा लेख पत्रकार कृष्णानंद त्रिपाठी यांनी लिहीला आहे.)
नवी दिल्ली - अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक प्रतीक्षा असणार आहे ती वित्तीय तुटीसंदर्भातील आकड्याची. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर करतील. सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात पहिल्यांदाच आर्थिक समायोजन सादर केले होते. या अंदाजपत्रकात देशाची वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.3 टक्के किंवा सुमारे 7 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता.
पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 2003 साली वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (एफआरबीएम) कायदा मंजूर केला होता. हा कायदा मंजूर करण्यामागे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामकाजात वित्तीय शिस्त आणण्याचा उद्देश होता. याअंतर्गत केंद्राने महसूली तूट ही शून्य टक्क्यांवर तर वित्तीय तूट ही देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3 टक्क्यांवर आणणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदी शिथील करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक पातळीवर अशक्तपणा निर्माण झाला आहे, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती पुर्ववत करण्यासाठी मोदी सरकारने मूळ एफआरबीएम कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
"तत्वतः, एफआरबीएम कायदा म्हणजे खर्चाचे स्वरुप बदलणारी यंत्रणा, म्हणजेच महसूली खर्चाकडून भांडवली खर्चाकडे नेणारी यंत्रणा आहे. ही खर्च कमी करणारी यंत्रणा नाही”, असे एन आर भानुमूर्ती यांनी म्हटले आहे. भानुमूर्ती हे राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरण संस्था (एनआयपीएफपी) येथे प्राध्यापक आहेत. "मूळ एफआरबीएम कायद्यांतर्गत वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३ टक्क्यांवर आणणे तसेच महसूली तूटदेखील शून्य टक्के असणे बंधनकारक होते. अशा प्रकारच्या दुरुस्तीमुळे कालांतराने भांडवली खर्च वाढीस लागतो आणि उपभोग्य खर्च कमी होतो”, अशी माहिती त्यांनी अधिक भांडवली खर्च आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ यांच्यातील थेट संबंध स्पष्ट करताना ईटीव्ही भारतला दिली.
महसूली खर्च म्हणजे थोडक्यात सरकारचे कार्यान्वयन खर्च. याअंतर्गत भत्ते आणि निवृत्तीवेतन देयक, अनुदाने आणि व्याज रक्कम तसेच इतर निरुत्पादक खर्चांसाठी निधीचा समावेश असतो. याऊलट, भांडवली खर्च हा मालमत्ता निर्मितीसाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ, रस्ते, बंदरे, शाळा आणि दवाखान्यांची बांधणी. अधिक भांडवली खर्च म्हणजे पायाभूत सुविधा विकासाकडे निधीचा वाढता ओघ. याचा देशाच्या आर्थिक वाढीवर ‘मल्टीप्लायर इफेक्ट’ दिसून येतो. "जेव्हा तुम्ही उपभोग्य खर्चाऐवजी भांडवली खर्चाकडे वळतो, सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा आलेख वाढता हवा”, असेही भानुमूर्ती म्हणाले. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारने 2018 साली मूळ एफआरबीएम कायद्यातील अनेक तरतुदी शिथिल केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कायद्यात 2018-19 दरम्यान झालेले बदल..
वर्ष 2018-19 मधील वित्त विधेयकात केंद्र सरकारने महसूली तुटीचे वैशिष्ट्य(डिस्टीक्शन) काढून टाकले. आता केवळ वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्जाचे मोजमाप होत असून वित्तीय तूट कमी झाली पाहिजे तसे सार्वजनिक कर्जातदेखील घट व्हावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, महसूली तुटीचे वैशिष्ट्य काढून टाकल्यास ही बाब शक्य नाही”, असे प्रतिपादन एका अर्थतज्ज्ञाने केले आहे. या अर्थतज्ज्ञाने केंद्राच्या स्थूल अर्थशास्त्राचे निदर्शक आणि वित्तपुरवठ्याचा जवळून अभ्यास केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत झाली असून मूळ एफआरबीएम कायद्यातील बदल या परिस्थितीस जबाबदार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
"मूळ एफआरबीएम कायद्यात ज्या गोष्टी अपेक्षित होत्या, त्यापेक्षा अगदी विरुद्ध गोष्टी 2018 पासून घडत आहे. आपला महसूली खर्च वाढत असून भांडवली खर्च कमी होत चालला आहे. गेल्यावर्षी (2019) मध्ये भांडवली खर्चाचे एकूण प्रमाण कमी झाले असून त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन गुणोत्तरातही घट झाली आहे", असे सांगताना त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक त्रुटींसाठी भांडवली खर्चातील घसरणीस जबाबदार धरले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील जुलै- सप्टेंबर तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर अवघ्या 4.5 टक्क्यांवर पोहोचला. याअगोदर, आर्थिक वर्ष 2012-13 मध्ये जानेवारी – मार्च तिमाहीत या दराने दर 4.3 टक्क्यांचा तळ गाठला होता. रिझर्व्ह बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी यंदा भारताच सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर 5 टक्क्यांहून कमी असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे.
(हा लेख पत्रकार कृष्णानंद त्रिपाठी यांनी लिहीला आहे.)
Intro:Body:
मूळ एफआरबीएम कायद्याची अंमलबजावणी; आर्थिक पुनरुज्जीवनाची गुरुकिल्ली
सारांशः वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यात गेल्या दोन वर्षात बदल करण्यात आले. परिणामी, भांडवली खर्चात घट झाली. याची परिणती, अर्थव्यवस्थेला रचनात्मक स्वरुपाची मंदी आली आहे. याविषयी प्राध्यापक एन आर भानुमूर्ती यांनी केलेले विश्लेषण...
नवी दिल्लीः अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक प्रतीक्षा असणार आहे ती वित्तीय तुटीसंदर्भातील आकड्याची. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर करतील.
सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात पहिल्यांदाच आर्थिक समायोजन सादर केले होते. या अंदाजपत्रकात देशाची वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.3 टक्के किंवा सुमारे 7 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता.
पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 2003 साली वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (एफआरबीएम) कायदा मंजूर केला होता. हा कायदा मंजूर करण्यामागे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामकाजात वित्तीय शिस्त आणण्याचा उद्देश होता. याअंतर्गत केंद्राने महसूली तूट ही शून्य टक्क्यांवर तर वित्तीय तूट ही देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3 टक्क्यांवर आणणे अपेक्षित होते.
मात्र, गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदी शिथील करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक पातळीवर अशक्तपणा निर्माण झाला आहे, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती पुर्ववत करण्यासाठी मोदी सरकारने मूळ एफआरबीएम कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
"तत्वतः, एफआरबीएम कायदा म्हणजे खर्चाचे स्वरुप बदलणारी यंत्रणा, म्हणजेच महसूली खर्चाकडून भांडवली खर्चाकडे नेणारी यंत्रणा आहे. ही खर्च कमी करणारी यंत्रणा नाही”, असे एन आर भानुमूर्ती यांनी म्हटले आहे. भानुमूर्ती हे राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरण संस्था (एनआयपीएफपी) येथे प्राध्यापक आहेत.
"मूळ एफआरबीएम कायद्यांतर्गत वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३ टक्क्यांवर आणणे तसेच महसूली तूटदेखील शून्य टक्के असणे बंधनकारक होते. अशा प्रकारच्या दुरुस्तीमुळे कालांतराने भांडवली खर्च वाढीस लागतो आणि उपभोग्य खर्च कमी होतो”, अशी माहिती त्यांनी अधिक भांडवली खर्च आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ यांच्यातील थेट संबंध स्पष्ट करताना ईटीव्ही भारतला दिली.
महसूली खर्च म्हणजे थोडक्यात सरकारचे कार्यान्वयन खर्च. याअंतर्गत भत्ते आणि निवृत्तीवेतन देयक, अनुदाने आणि व्याज रक्कम तसेच इतर निरुत्पादक खर्चांसाठी निधीचा समावेश असतो. याऊलट, भांडवली खर्च हा मालमत्ता निर्मितीसाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ, रस्ते, बंदरे, शाळा आणि दवाखान्यांची बांधणी .
अधिक भांडवली खर्च म्हणजे पायाभूत सुविधा विकासाकडे निधीचा वाढता ओघ. याचा देशाच्या आर्थिक वाढीवर ‘मल्टीप्लायर इफेक्ट’ दिसून येतो.
“ जेव्हा तुम्ही उपभोग्य खर्चाऐवजी भांडवली खर्चाकडे वळतो, सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा आलेख वाढता हवा”, असेही भानुमूर्ती म्हणाले. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारने 2018 साली मूळ एफआरबीएम कायद्यातील अनेक तरतुदी शिथिल केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कायद्यात 2018-19 दरम्यान झालेले बदल
वर्ष 2018-19 मधील वित्त विधेयकात केंद्र सरकारने महसूली तुटीचे वैशिष्ट्य(डिस्टीक्शन) काढून टाकले. आता केवळ वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्जाचे मोजमाप होत असून वित्तीय तूट कमी झाली पाहिजे तसे सार्वजनिक कर्जातदेखील घट व्हावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, महसूली तुटीचे वैशिष्ट्य काढून टाकल्यास ही बाब शक्य नाही”, असे प्रतिपादन एका अर्थतज्ज्ञाने केले आहे. या अर्थतज्ज्ञाने केंद्राच्या स्थूल अर्थशास्त्राचे निदर्शक आणि वित्तपुरवठ्याचा जवळून अभ्यास केला आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था रचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत झाली असून मूळ एफआरबीएम कायद्यातील बदल या परिस्थितीस जबाबदार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
"मूळ एफआरबीएम कायद्यात ज्या गोष्टी अपेक्षित होत्या, त्यापेक्षा अगदी विरुद्ध गोष्टी 2018 पासून घडत आहे. आपला महसूली खर्च वाढत असून भांडवली खर्च कमी होत चालला आहे. गेल्यावर्षी (2019) मध्ये भांडवली खर्चाचे एकूण प्रमाण कमी झाले असून त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन गुणोत्तरातही घट झाली आहे", असे सांगताना त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक त्रुटींसाठी भांडवली खर्चातील घसरणीस जबाबदार धरले आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील जुलै- सप्टेंबर तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर अवघ्या 4.5 टक्क्यांवर पोहोचला. याअगोदर, आर्थिक वर्ष 2012-13 मध्ये जानेवारी – मार्च तिमाहीत या दराने दर 4.3 टक्क्यांचा तळ गाठला होता.
रिझर्व्ह बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी यंदा भारताच सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर 5 टक्क्यांहून कमी असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे.
(हा लेख पत्रकार कृष्णानंद त्रिपाठी यांनी लिहीला आहे.)
Conclusion:
