आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू; जाणून घ्या, तज्ज्ञांचा अंदाज

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समितीकडून द्विमासिक पतधोरण हे शुक्रवारी जाहीर केले जाणार आहे. आरबीआयकडून रेपो दर 'जैसे थे' ठेवला जाण्याची शक्यता विविध तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक आजपासून सुरू होत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अनिश्चितता असल्याने आरबीआयकडून रेपो दर 'जैसे थे' ठेवला जाण्याची शक्यता विविध तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समितीकडून द्विमासिक पतधोरण हे शुक्रवारी जाहीर केले जाणार आहे. आरबीआयने एप्रिलमधील पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर हा जैसे थे ठेवण्यात आला होता. रेपो दर व रिव्हर्स रेपो दर हा पूर्वीप्रमाणेच ४ टक्के ठेवण्यात आला होता. तर रिव्हर्स रेपो दर हा ३.३५ टक्के जैसे थे ठेवण्यात आला होता. एएमसी ट्रस्टचे सीईओ संदीप बाग्ला म्हणाले, की पतधोरणात बदल होण्याची अपेक्षा नाही. अर्थव्यवस्थेला स्नेही धोरण सुरुच राहण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा- कोरोनाच्या काळातही वित्तीय तूट होण्यास मदत; 'ही' आहेत दोन कारणे

एप्रिलमध्ये महागाईचे प्रमाण कमी-

गेल्या आठवड्यात आरबीआय वार्षिक अहवाल जाहीर झाला. या अहवालात आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये पतधोरण हे बदलत्या आर्थिक स्थितीप्रमाणे असेल, असे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने महागाईचे उद्दिष्ट २ टक्क्यांहून जास्त आणि ४ टक्क्यांहून कमी निश्चित केले आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ बाजारपेठेतील महागाईचे प्रमाण हे एप्रिलमध्ये मागील तीन महिन्यांत घसरून ४.२९ टक्के झाले आहे. कारण पालेभाज्या आणि डाळींचे दर उतरले आहेत. आरबीआयकडून पतधोरण जाहीर करताना किरकोळ बाजारपेठेतील महागाईचा विचार करण्यात येतो.

हेही वाचा- गेल्या चाळीस वर्षातील सर्वात अंधकारमय वर्ष...घसरलेल्या जीडीपीवरून पी. चिदंबरम यांची टीका

अशी आहे देशातील आर्थिक स्थिती-

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीमध्ये ७.३ टक्के घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये ४ टक्क्यांची वाढ झालेली दिसून आली होती. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) ही आकडेवारी जाहीर केली. गेल्या वर्षीचा भारताचा जीडीपी हा १४५ लाख कोटी रुपये होता. तो यावर्षी कमी होऊन १३५ लाख कोटी रुपयांवर आला आहे. तसेच, जीडीपीमधील वाढ ही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत (४.०) यावर्षी उणे ७.३ टक्के झाली असल्याचे एनएसओने स्पष्ट केले.

हेही वाचा- कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम; चालू आर्थिक वर्षाचा अंदाजित विकासदर घसरणार- एसबीआय

जाणून घ्या, रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?

रेपो दर म्हणजे ज्या व्याजदराने आरबीआय बँकांना कर्ज देते तो दर असतो. तर रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडील ठेवीवर बँकांना मिळणारा दर असतो. रेपो दर कमी केल्यास कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. तर रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जाचे दर बँकाकडून वाढविले जातात. बँकांच्या कर्जावर रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपोचा परिणाम होतो.