नवी दिल्ली - पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या लाखो ठेवीदारांना खात्यामधून पैसे काढता येत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सहकारी बँकांच्या नियमानाकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार द्यावेत, अशी मागणी आरबीआय बोर्डाचे संचालक सतिश मराठे यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे.
सतिश मराठे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून सहकारी बँकांच्या क्षेत्रासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट आणि दिशादर्शक आराखडा (रोडमॅप) तयार करण्याचे सूचविले. त्यासाठी आरबीआयचे अधिकारी, वित्त मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि सहकार क्षेत्रामधील महत्त्वाच्या दोन व्यक्ती यांची समिती स्थापन करावी, असे मराठे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा-पीएमसी बँकेच्या स्थितीवर जवळून देखरेख; फॉरेन्सिक लेखापरीक्षणही सुरू - आरबीआय
सर्व नागरी सहकारी बँकांचे नियमन करण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करावी, असे मराठे यांनी पत्रात म्हटले आहे. केवळ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यामधील सुधारणा पुरेशी नसल्याचेही मराठे यांनी म्हटले. सर्व ठेवीदारांच्या आणि सहकार क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने चाकोरीबाह्य (आउट ऑफ बॉक्स) प्रयत्न करावेत, अशी मराठे यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पीएमसीच्या प्रकरणात आरबीआय, वित्तीय मंत्रालय, मुंबई पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभागाने त्वरित कारवाई केल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. सीतारामन यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीतही मराठे यांनी सहकारी बँकांच्या क्षेत्रातील अडचणीविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते.
हेही वाचा-पीएमसी बँक घोटाळा : भाजपचे माजी आमदार तारा सिंग यांच्या मुलाला अटक
सहकारी संस्थांचे प्रभावी नियमन करण्यासाठी कायदा आणणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी माध्यमांना सांगितले. या कायद्यानुसार वाणिज्य बँकाप्रमाणे सहकारी बँकांनाही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
पीएमसीध्ये सुमारे साडेचार हजार रुपयांचा घोटाळा
पीएमसीने एचडीआयएल कंपनीला दिलेले कर्ज थकित असल्याचे आरबीआयपासून दडवून ठेवले. हा प्रकार उघडकीला येताच आरबीआयने बँकेवर निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या खातेदारांना संपूर्ण पैसे काढणे अशक्य झाले आहे. या निर्णयाविरोधात ठेवीदारांनी मुंबई आणि दिल्लीत निर्दशने केली आहेत. पीएमसीमधील घोटाळ्याचा लाखो ग्राहकांना फटका बसला आहे.
महाराष्ट्र को-ओपरेटिव्ह बँकेचे (पीएमसी) फॉरेन्सिक लेखापरीक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती नुकतेच आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली होती.
