मुंबई - अर्थसंकल्प सादर जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसांनी म्हणजे ५ फेब्रुवारीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून पतधोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. यावेळी आरबीआयकडून रेपो दर 'जैसे थे' ठेवले जाणार असण्याची शक्यता आहे.
पतधोरण समितीच्या सहा सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे ३ फेब्रुवारीपासून तीन दिवस बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर ५ फेब्रुवारीला शक्तिकांत दास हे पतधोरण जाहीर करणार आहेत.
हेही वाचा-अर्थसंकल्प २०२१ : ग्रामीण भागातील गरिबांसह शेतकऱ्यांना प्राधान्य राहण्याची शक्यता
अतिरिक्त चलनाची तरलता ठेवण्यावर अधिक लक्ष ठेवण्याची गरज-
आर्थिक धोरण लवचिक ठेवत आरबीआयकडून रेपो दर स्थिर ठेवला जाणार असल्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ब्रिकवर्क रेटिंग्जचे मुख्य आर्थिक सल्लागार एम. गोविंदा राव म्हणाले की, आरबीआय पतधोरण रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्यावर कायम राहणार असल्याची शक्यता आहे. अन्नाच्या किमती घसरल्याने महागाईचे प्रमाण कमी राहिले आहे. अतिरिक्त चलनाची तरलता ठेवण्यावर अधिक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. कोरोनाविरोधातील लस उपलब्ध झाल्याने लगेच अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार नाही.
हेही वाचा-लसीकरणाचा वाढता खर्च; अर्थसंकल्पात कोव्हिड रोख्याची घोषणा होण्याची शक्यता
एसएमई आणि एमएसएमई क्षेत्राला चालना हवी-
आस्कक्रेड डॉट कॉमच्या सीईओ आरती खन्ना म्हणाल्या की, कोरोना महामारीचा विषय आता मागे राहिला आहे. त्यामुळे पतधोरण समितीने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. एसएमई आणि एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आरबीआयने सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या क्षेत्रांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे खन्ना यांनी सांगितले.
सध्या आरबीआयने बँकांसाठी ४ टक्के रेपो दर लागू केला आहे. आरबीआयने २२ मे रोजी मागणी वाढविण्याकरता व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने गतवर्षी फेब्रुवारीपासून ११५ बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात केली आहे.
