ETV Bharat / business

आरबीआयकडून 4 टक्के रेपो दर 'जैसे थे'

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी आरबीआयचे पतधोरण जाहीर केले आहे. पतधोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत सांगित

आरबीआय रेपो दर
आरबीआय रेपो दर
author img

By

Published : Jun 5, 2021, 6:33 PM IST

मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) रेपो दरात बदल केलेला नाही. मागील पतधोरणाप्रमाणे आरबीआयकडून 4 टक्के रेपो दर कायम ठेवण्यात आला आहे. यासह घरासह इतर कर्जाची ईएमआय कमी होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के ठेवण्यात आला आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी आरबीआयचे पतधोरण जाहीर केले आहे. पतधोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक 2 जूनपासून सुरू झाली. या बैठकीत रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्याचा बहुमताने निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा-नवीन डिजीटल कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्राची ट्विटरला अंतिम नोटीस



रेपो दर व रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?

जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा कर्ज स्वस्त होते. उलट रेपो दर वाढला की कर्ज महाग होते. आरबीआयकडून दर दोन महिन्यांनी रेपो दरांचा आढावा घेण्यात येतो. रेपो दराप्रमाणे बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात. सर्वसाधारणपणे बँकांचा कर्जाचा दर रेपो रेटवर अवलंबून असतो. एमपीसी सदस्य रेपो दरात बदल ठरवतात. रिव्हर्स रेपो दरावर बँकांना आरबीआयकडे जमा झालेल्या पैशांवर व्याज मिळते.

हेही वाचा-पेटीएमला मागील आर्थिक वर्षात सरासरी रोज ४.६५ कोटींचा तोटा!

जीडीपीत आणखी घसरणीचा सुधारित अंदाज

आरबीआयने पतधोरण जाहीर करताना महागाई व जीडीपीबाबतही अंदाज वर्तविला आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षातील जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज कमी करून 9.5 टक्क्यांवर आणला आहे. यापूर्वी ही वाढ 10.5 टक्के राहील असा अंदाज होता. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहता केंद्रीय बँकेने वाढीचा अंदाज कमी केला आहे.

अशी आहे देशातील आर्थिक स्थिती-

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीमध्ये ७.३ टक्के घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये ४ टक्क्यांची वाढ झालेली दिसून आली होती. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) ही आकडेवारी जाहीर केली. गेल्या वर्षीचा भारताचा जीडीपी हा १४५ लाख कोटी रुपये होता. तो यावर्षी कमी होऊन १३५ लाख कोटी रुपयांवर आला आहे. तसेच, जीडीपीमधील वाढ ही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत (४.०) यावर्षी उणे ७.३ टक्के झाली असल्याचे एनएसओने स्पष्ट केले.

मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) रेपो दरात बदल केलेला नाही. मागील पतधोरणाप्रमाणे आरबीआयकडून 4 टक्के रेपो दर कायम ठेवण्यात आला आहे. यासह घरासह इतर कर्जाची ईएमआय कमी होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के ठेवण्यात आला आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी आरबीआयचे पतधोरण जाहीर केले आहे. पतधोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक 2 जूनपासून सुरू झाली. या बैठकीत रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्याचा बहुमताने निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा-नवीन डिजीटल कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्राची ट्विटरला अंतिम नोटीस



रेपो दर व रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?

जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा कर्ज स्वस्त होते. उलट रेपो दर वाढला की कर्ज महाग होते. आरबीआयकडून दर दोन महिन्यांनी रेपो दरांचा आढावा घेण्यात येतो. रेपो दराप्रमाणे बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात. सर्वसाधारणपणे बँकांचा कर्जाचा दर रेपो रेटवर अवलंबून असतो. एमपीसी सदस्य रेपो दरात बदल ठरवतात. रिव्हर्स रेपो दरावर बँकांना आरबीआयकडे जमा झालेल्या पैशांवर व्याज मिळते.

हेही वाचा-पेटीएमला मागील आर्थिक वर्षात सरासरी रोज ४.६५ कोटींचा तोटा!

जीडीपीत आणखी घसरणीचा सुधारित अंदाज

आरबीआयने पतधोरण जाहीर करताना महागाई व जीडीपीबाबतही अंदाज वर्तविला आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षातील जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज कमी करून 9.5 टक्क्यांवर आणला आहे. यापूर्वी ही वाढ 10.5 टक्के राहील असा अंदाज होता. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहता केंद्रीय बँकेने वाढीचा अंदाज कमी केला आहे.

अशी आहे देशातील आर्थिक स्थिती-

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीमध्ये ७.३ टक्के घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये ४ टक्क्यांची वाढ झालेली दिसून आली होती. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) ही आकडेवारी जाहीर केली. गेल्या वर्षीचा भारताचा जीडीपी हा १४५ लाख कोटी रुपये होता. तो यावर्षी कमी होऊन १३५ लाख कोटी रुपयांवर आला आहे. तसेच, जीडीपीमधील वाढ ही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत (४.०) यावर्षी उणे ७.३ टक्के झाली असल्याचे एनएसओने स्पष्ट केले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.