मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चौथी द्विमासिक पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू होत आहे. या समितीचे अध्यक्ष असलेले भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे ४ ऑक्टोबरला पतधोरण जाहीर करणार आहेत.
केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने जानेवारीपासून चार वेळा एकूण १.१० टक्के रेपो दरात कपात केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने ऑगस्टमधील पतधोरणात रेपो दर ३५ बेसिस पाँईटने कमी करून ५.४० टक्के केला आहे.
हेही वाचा-केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रुपये घेण्याची शक्यता; 'ही' आहेत कारणे
गेली काही आठवडे सरकारने अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल करण्यासाठी पावले उचलल्याचे सीबीआरईचे चेअरमन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुम मॅगझीन यांनी सांगितले. पुरवठा होत असताना मागणी वाढविणे हे आव्हान आहे. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून २५ बेसिस पाँईटने कपात करून रेपो दर ५.१५ टक्के करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे मॅगझीन यांनी म्हटले. सरकारच्या आर्थिक चालना देणाऱ्या सुधारणांना पूरक म्हणून रेपो दरातील कपातीचा निर्णय होवू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-मंदावलेली अर्थव्यवस्था; मुख्य आठ क्षेत्रांच्या उत्पादनात ऑगस्टमध्ये ०.५ टक्क्यांची घसरण
जाणू घ्या, रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे ज्या व्याजदराने आरबीआय बँकांना कर्ज देते तो दर असतो. तर रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडील ठेवीवर बँकांना मिळणारा दर असतो. रेपो दर कमी केल्यास कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. तर रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जाचे दर बँकाकडून वाढविले जातात. बँकांच्या कर्जावर रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपोचा परिणाम होतो.
हेही वाचा-पेट्रोल पंपावरील 'ही' सवलत आजपासून बंद; ग्राहकांच्या खिशाला लागणार कात्री
अशी आहे देशातील आर्थिक स्थिती-
- केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत २.६८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव अतनु चक्रवर्ती यांनी माध्यमांना दिली. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
- केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणांच्या घोषणा करूनही औद्योगिक उत्पादनातील घसरण सुरुच राहिली आहे. देशातील मुख्य आठ क्षेत्रांच्या उत्पादनात ऑगस्टमध्ये ०.५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ही आकडेवारी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली.
- अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला विकासदर रुळावर येण्यासाठी सरकारने कॉर्पोरेट दरात कपात करण्यासारखे निर्णय घेतले आहेत. कॉर्पोरेट दरातील कपातीमुळे केंद्र सरकारला १.४५ लाख कोटींच्या महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
