कोलकाता - जालान समितीच्या अहवालावर आरबीआयने सर्वांचे एकमत पाहावे, अशी विनंती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी संघटनेने केली आहे. जालान समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी केल्याने दूरगामी आणि मोठे परिणाम होणार आहेत. तसेच ते परत टाळता येणार नाहीत, याकडे आरबीआय कर्मचारी संघटनेने लक्ष वेधले.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांनी शुक्रवारी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक भांडवल पुनर्रचनेचा (इसीएफ) अहवाल सादर केला. यामध्ये आरबीआयकडील राखीव निधी व भांडवल किती सरकारला द्यायचा आहे, याबाबत शिफारशी देण्यात करण्यात आल्या आहेत.
जालान समितीच्या अहवालावर कर्मचारी संघटनेने ही केली आहे मागणी-
- आरबीआय ही बँकिंग क्षेत्राला कर्ज देणारी शेवटची खात्रीशीर संस्था आहे. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था व देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना आरबीआयकडील वित्तीय पुरवठा कमी झाल्यास ते महागात पडू शकते. सरकारचे सार्वभौम पतमानांक खूप कमी (पुअर) असताना सरकार अर्थसंकल्पामधील वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
- जोखीमचा विचार करता आरबीआयकडील मुलभूत भांडवल हे पुरसे नसल्याचे कोलंबिया विद्यापीठामधील थिंक टँकने म्हटले होते. याचा संदर्भही संघटने देत त्याचा विचार करावा, असे म्हटले आहे.
- आरबीआयकडील राखीव भांडवला विषय महत्तपूर्ण असल्याने तज्ज्ञांचे मत विचारात घ्यावे, असेही संघटनेने म्हटले आहे. या तज्ज्ञामध्ये आरबीआयचे माजी गव्हर्नर सी.रंगराजन, रघुराम राजन, वाय.व्ही.रेड्डी, डी.सुब्बा राव आणि इतरांचा उल्लेख संघटनेने केला आहे.
- अत्यंत महत्त्वाच्या व संवेदनशील विषयाबाबत घाईमध्ये निर्णय घेवू नये, अशी संघटनेने आरबीआयला विनंती केली आहे.
- आरबीआय आणि सरकारने जालान समितीच्या अहवालावर देशामधून एकमत घेण्याचा प्रयत्न करावा, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
