मुंबई - आरबीआयच्या पतधोरण समितीने नव्या रेपो दराची घोषणा करताना ३५ बेसिस पाँईटने कपात केली आहे. सलग चौथ्यांदा आरबीआयने रेपो दरात कपात केल्याने बँकांच्या कर्जाचे दर आणखी स्वस्त होणार आहेत. आरबीआयच्या नव्या पतधोरणानंतर रेपो दर हा ०.३५ टक्क्यांनी कमी म्हणजे ५.७५ टक्क्यावरून ५.४० टक्के एवढा होणार आहे.
चालू वर्षातील तिसरी पतधोरण समितीची बैठक ५ ते ७ ऑगस्ट दरम्यान पार पडली आहे. आरबीआयच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीचे अध्यक्ष आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे आहेत. त्यांनी रेपो दरातील कपातीची घोषणा केली आहे.
पतधोरण समितीमधील सर्व सहा सदस्यांनी रेपो दरात कपात करण्यासाठी सहमती दर्शविली. मंदावलेली अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने रेपो दरातील कपातीचा निर्णय घेतला आहे. चलनाची तरलता वाढविणे आणि रेपो दरातील कपातीचा ग्राहकापर्यंत फायदा मिळवून देण्यासाठी आरबीआयने पावले उचलावीत, अशी तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.
अशी आहे आर्थिक स्थिती-
- केंद्र सरकारने चालू वर्षात ३ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. अशा स्थितीमध्ये जागतिक बँकेच्या जीडीपीच्या मानांकनात भारताची १ अंकाने घसरण झाली आहे. जागतिक बँकेच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादन मानांकन २०१८ (जीडीपी मानांकन) यामध्ये भारत सातव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
- पतमानांकन संस्था 'फिच'ने वर्तविलेल्या देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या अंदाजात बदल केला आहे. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये देशाचा जीडीपी हा ७ नव्हे तर ६.८ टक्के असेल, असे फिचने म्हटले आहे.
- किरकोळ बाजारपेठेतील महागाईने उच्चांक गाठला आहे. जूनमध्ये ३.१८ टक्के महागाईची नोंद झाली आहे. अन्नाच्या किमती वाढल्याने ही महागाई वाढली आहे.
