मुंबई - मोदी सरकारने पायाभूत प्रकल्पांसाठी १०२ लाख कोटी खर्च करण्याची घोषणा केली. येत्या पाच वर्षात ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी या पायाभूत प्रकल्पांचा उपयोग होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्यात आली होती. या टास्क फोर्सने ७० भागीदारांशी चार महिन्यांच्या अल्पकालावधीत चर्चा करून विविध प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासासाठी आणखी ३ लाख कोटी रुपये गुंतविणार आहेत. पायाभूत क्षेत्राच्या प्रकल्पाचा केंद्र सरकार व राज्य सरकार प्रत्येकी ३९ टक्के खर्च उचलणार आहे. तर २२ टक्के खर्च खासगी क्षेत्राकडून करण्यात आहे. हे पायाभूत प्रकल्प उर्जा, रेल्वे, शहरी सिंचन, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र अशा विविध क्षेत्रात असणार आहेत.
पायाभूत क्षेत्रात १०२ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प केल्याने देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची होण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्पाने नोकऱ्या, जीवनाला अनुकूल सुधारणा, सर्वांना पायाभूत क्षेत्राचा समान वापर करण्याची संधी व सर्वसमावेशक प्रगती करणे शक्य होणार आहे. २५ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले आहेत. तर २० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. तर १४ लाख कोटी रुपयांचे रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले आहे. अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्र, रेल्वे, शहर विकास, पाणी, डिजीटल, आरोग्य अशा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-सायरस मिस्त्री प्रकरण : रतन टाटा यांची सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका
औद्योगिक उत्पादनात घसरण-
सलग चौथ्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये पायाभूत क्षेत्राच्या उत्पादनाचा वृद्धीदरात घसरण झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये औद्योगिक उत्पादनाच्या पायाभूत ८ क्षेत्राच्या वृद्धीदरात १.५ टक्के घसरण नोंदविण्यात आली आहे. तर पाच पायाभूत क्षेत्राचा वृद्धीदर हा उणे राहिला आहे. एप्रिल-नोव्हेंबरमध्ये पायाभूत क्षेत्राचा वृद्धीदर हा जैसे थे (शून्य टक्के) राहिला आहे. तर गतवर्षी पायाभूत क्षेत्राचा वृद्धीदर हा ५.१ टक्के होता. गतवर्षी ऑगस्टपासून आठ मूलभूत क्षेत्रांचा वृद्धीदर हा उणे राहिला आहे.
हेही वाचा-'या' स्मार्टफोनच्या खरेदीवर मिळणार २० हजार रुपयापर्यंत कॅशबॅक
पायाभूत क्षेत्रातील समस्या सोडविण्याची गरज
येत्या पाच वर्षात ४० लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे ही मोठी आकडेवारी नाही. कारण यापूर्वी १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत ५२ लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याची गरज व्यक्त केली होती. ४७ टक्के खर्च हा सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून करावा, असे दीपक पारेख समितीने सात वर्षापूर्वी सूचविला होता. असोचॅम आणि क्रिसिलने संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत निधीसाठी बँका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे म्हटले होते. थकित कर्जाच्या समस्येला बँका सामारे जात आहेत. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या आठ महिन्यात बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जात ३.९ टक्के घट झाली आहे. या समस्या न सोडवता केंद्र सरकार ध्येय कसे पूर्ण करू शकते, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित होत आहे. घटलेली वीजनिर्मिती, शेतमालाला कमी किमान आधारभूत किंमत मिळणे यावर पांघरुण घातल्याने मंदावलेल्या व्यवस्थेवर परिणाम होवू शकतो.
सक्षम धोरणात्मक निर्णयाचा अभावाने खासगी गुंतवणूक आणि निर्यात कमी झालेली आहे. अंतिमत: अंदाजित महसुलात घट झाल्याने राज्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पायाभूत विकासकामांची उद्दिष्ट निश्चित करताना केंद्र सरकार प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. यामध्ये राज्य व केंद्र सरकारचा दोष असल्याचे वित्तीय मंत्र्यांचे सल्लागार संजीव संन्याल यांनी म्हटले होते. आंतरराष्ट्रीय पायाभूत निर्देशांक २०१९ प्रमाणे, भारताहून मलेशियामध्ये विमानतळाच्या अधिक चांगल्या सुविधा आहेत.
हेही वाचा-मध्यपूर्वेतील तणावाने पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ सुरुच
भारतामधील रस्ते चीन, सौदी अरेबिया आदी देशांच्या तुलनेत चांगले नाहीत. तर जर्मनी, चीन या देशामध्ये पुरासारख्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी नियोजन केलेले असते. डेन्मार्क, न्यूझीलंड, सिंगापूर या देशात कुशल मनुष्यबळ असल्याने विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होतात. अशा गोष्टींपासून शिकत भारताने पायाभूत क्षेत्र बळकट करणे गरजेचे आहे. जेव्हा देशातील गुंतवणूकदारांनाही विचार घेतले जाईल, तेव्हा भारत नक्कीच बळकट अर्थव्यवस्था असलेला देश होवू शकतो.
