ETV Bharat / business

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून 'आयुष्यमान भारत'ला ठेंगा; तरतुदीपैकी केवळ ७ टक्के निधी - आरटीआय - finance ministry fund to NHA

सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल सारडा यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या निधीची माहिती मागविली. मिळालेल्या माहितीवरून सामाजिक कार्यकर्ते सारडा यांनी आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी योग्य निधी पुरविला नसल्याचा आरोप केला आहे.

आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
author img

By

Published : Jun 2, 2021, 5:29 PM IST

Updated : Jun 2, 2021, 5:38 PM IST

मुंबई- कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी वैद्यकीय उपचारांवर सरकारला हजारो कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला तरतुदीच्या केवळ ७ टक्केच निधी मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. याबाबतचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल सारडा यांनी आरटीआयमधून आलेल्या माहितीवरून केला आहे.

देशात कोरोना संक्रमणामुळे रुग्णांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीयस्तरावर युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी वैद्यकीय उपचारांसाठी निधीची जुळवाजुळव करताना सरकारला मोठी कसरत करावी लागत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल सारडा यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या निधीची माहिती मागविली. मिळालेल्या माहितीवरून सामाजिक कार्यकर्ते सारडा यांनी आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी योग्य निधी पुरविला नसल्याचा आरोप केला आहे.

हेही वाचा-कोरोनाच्या काळातही वित्तीय तूट होण्यास मदत; 'ही' आहेत दोन कारणे

योजनेकरिता 21,360 कोटी मंजूर, मात्र केवळ 1,540 कोटी उपलब्ध-
अर्थ खात्याकडून आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी केवळ 7.20 टक्केच निधी गेल्या 4 वर्षात देण्यात आल्याचे सारडा यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून तब्बल 21, 360 कोटी रुपयांचा निधी गेल्या चार वर्षांमध्ये नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटिलाला (NHA) मंजूर करण्यात आलेला होता. मात्र, यापैकी केवळ 1,540 कोटी रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटलेले आहे.

आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर


हेही वाचा-आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू; जाणून घ्या, तज्ज्ञांचा अंदाज

दरवर्षी केवळ 385 कोटी रुपये निधी उपलब्ध
अर्थ मंत्रालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या 21 हजार 360 कोटी रुपये हे टप्प्याटप्प्याने नॅशनल हेल्थ अथोरिटीला देण्यात येणार होते. यापैकी 2018- 19 मध्ये 2160 रुपये द्यायचे होते. 2019 -20 या वर्षामध्ये 6,400 कोटी रुपये एवढे होते. तर , 2020-21 या वर्षात 6,400 कोटी तर 2021 22 वर्षासाठी 6400 कोटी असे एकूण 21360 कोटी रुपये देण्यात येणे अपेक्षित होते. मात्र 21, 360 कोटी रुपयांपैकी केवळ 1,540 कोटी रुपये आतापर्यंत गेल्या चार वर्षात देण्यात आले आहेत. दरवर्षी केवळ 385 कोटी रुपये अर्थ मंत्रालयाकडून आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला देण्यात आल्याचे प्रफुल सारडा यांनी म्हटले आहे.

आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर



सरकारने समिती नेमली पाहिजे-

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
कोरोनाच्या महामारीत ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेड, कोविड सेंटर, लससारख्या गोष्टींवर हजारो कोटी रुपये सरकारला खर्च करावे लागत आहेत. अर्थ खात्याकडून मंजूर केलेल्या रकमेपैकी जर केवळ 7.20 टक्के रक्कम मिळत असेल तर याला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचे प्रफुल सारडा यांनी म्हटले आहे. हा निधी मिळाला असता तर सध्याचे चित्र बदलले असते. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही महत्त्वाकांक्षी असूनही ठेंगा मिळाला आहे. यावर सरकारने समिती नेमली पाहिजे. अर्थमंत्र्यांनी त्याची चूक मान्य करायला हवे, असेही सारडा यांनी म्हटले आहे.

मुंबई- कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी वैद्यकीय उपचारांवर सरकारला हजारो कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला तरतुदीच्या केवळ ७ टक्केच निधी मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. याबाबतचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल सारडा यांनी आरटीआयमधून आलेल्या माहितीवरून केला आहे.

देशात कोरोना संक्रमणामुळे रुग्णांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीयस्तरावर युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी वैद्यकीय उपचारांसाठी निधीची जुळवाजुळव करताना सरकारला मोठी कसरत करावी लागत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल सारडा यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या निधीची माहिती मागविली. मिळालेल्या माहितीवरून सामाजिक कार्यकर्ते सारडा यांनी आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी योग्य निधी पुरविला नसल्याचा आरोप केला आहे.

हेही वाचा-कोरोनाच्या काळातही वित्तीय तूट होण्यास मदत; 'ही' आहेत दोन कारणे

योजनेकरिता 21,360 कोटी मंजूर, मात्र केवळ 1,540 कोटी उपलब्ध-
अर्थ खात्याकडून आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी केवळ 7.20 टक्केच निधी गेल्या 4 वर्षात देण्यात आल्याचे सारडा यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून तब्बल 21, 360 कोटी रुपयांचा निधी गेल्या चार वर्षांमध्ये नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटिलाला (NHA) मंजूर करण्यात आलेला होता. मात्र, यापैकी केवळ 1,540 कोटी रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटलेले आहे.

आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर


हेही वाचा-आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू; जाणून घ्या, तज्ज्ञांचा अंदाज

दरवर्षी केवळ 385 कोटी रुपये निधी उपलब्ध
अर्थ मंत्रालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या 21 हजार 360 कोटी रुपये हे टप्प्याटप्प्याने नॅशनल हेल्थ अथोरिटीला देण्यात येणार होते. यापैकी 2018- 19 मध्ये 2160 रुपये द्यायचे होते. 2019 -20 या वर्षामध्ये 6,400 कोटी रुपये एवढे होते. तर , 2020-21 या वर्षात 6,400 कोटी तर 2021 22 वर्षासाठी 6400 कोटी असे एकूण 21360 कोटी रुपये देण्यात येणे अपेक्षित होते. मात्र 21, 360 कोटी रुपयांपैकी केवळ 1,540 कोटी रुपये आतापर्यंत गेल्या चार वर्षात देण्यात आले आहेत. दरवर्षी केवळ 385 कोटी रुपये अर्थ मंत्रालयाकडून आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला देण्यात आल्याचे प्रफुल सारडा यांनी म्हटले आहे.

आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर
आरटीआयमधील उत्तर



सरकारने समिती नेमली पाहिजे-

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
कोरोनाच्या महामारीत ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेड, कोविड सेंटर, लससारख्या गोष्टींवर हजारो कोटी रुपये सरकारला खर्च करावे लागत आहेत. अर्थ खात्याकडून मंजूर केलेल्या रकमेपैकी जर केवळ 7.20 टक्के रक्कम मिळत असेल तर याला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचे प्रफुल सारडा यांनी म्हटले आहे. हा निधी मिळाला असता तर सध्याचे चित्र बदलले असते. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही महत्त्वाकांक्षी असूनही ठेंगा मिळाला आहे. यावर सरकारने समिती नेमली पाहिजे. अर्थमंत्र्यांनी त्याची चूक मान्य करायला हवे, असेही सारडा यांनी म्हटले आहे.
Last Updated : Jun 2, 2021, 5:38 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.