नवी दिल्ली - केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क (सीबीआयसी) मंडळाने करस्नेही असलेला नवा सुधारणात्मक नियम लागू केला आहे. कागदपत्र ओळख क्रमांक (डीआयएन) असल्याशिवाय करदात्यांना नोटीस, समन्स अथवा अटकेचे वॉरंट पाठविता येणार नाहीत.
कागदपत्र ओळख क्रमांकाने (डीआयएन) करदात्यांबरोबरील संवादाची डिजिटल डायरेक्टरी करणे शक्य होईल, असे सीबीआयीसीने ८ नोव्हेंबरच्या अध्यादेशात म्हटले आहे. अपवादात्मक स्थितीमध्येच करदात्यांना डीआयएनशिवाय संवाद साधला जाईल, असेही प्राप्तिकर विभागाने आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा-इन्फोसिसकडून अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून हजारो कर्मचाऱ्यांना नारळ?
प्राप्तिकर विभागाकडून आणखी काही कागदपत्रांना डीआयएन क्रमांक सक्तीचे करण्यात येणार आहे. या निर्णयाने काही प्रमाणात भ्रष्टाचार कमी होईल, असे एएमआरजी अँड असोसिएशट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले.
यापूर्वीच प्राप्तिकर विभागांकडून पारदर्शकतेसाठी कागदपत्र ओळख क्रमांकाची सुरुवात करण्यात आली आहे. करदात्यांना नोटीस पाठवून प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडून नाहक त्रास देण्यात येत असल्याची अनेकदा टीका झाली होती.
