नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटकाळात करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय जीएसटी परिषदेने आज घेतले आहेत. निरंक दायित्व असलेल्या जीएसटी परताव्यासाठी उशिर झाला तरी दंड भरावा लागणार नाही, याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. ही सवलत जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 मध्ये नोंदणी झालेल्या संस्थांसाठी आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी 40 वी जीएसटी परिषद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमधून घेतली आहे. टाळेबंदीत ही पहिली जीएसटी परिषद पार पडली आहे.
कोरोना आणि टाळेबंदीचा जीएसटी संकलनावर झालेल्या परिणामाची बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पादत्राणे, खते आणि वस्त्रोद्योग यावरील कराबाबत सुधारणा करण्यावर जीएसटी परिषद विचार करत आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत पान मसाल्यावरील कराची चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
जीएसटी परिषदेने या केल्या आहेत शिफारसी
- जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 दरम्यान अनेक जीएसटी परताव्याचे अर्ज प्रलंबित आहेत. ज्यांच्याकडे कराचे कोणतेही दायित्व नाही अशा करदात्यांना जुलै 17 जानेवारी 2020 दरम्यान जीएसटी परतावे भरले नाही, तरीही त्यांना उशिराचा दंड द्यावा लागणार नाही.
- काहीजणांवर कर दायित्व आहे, त्यांना जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 पर्यंत जीएसटी फॉर्म भरला नाही, तर जास्तीत जास्त पाचशे रुपये दंड लागणार आहे. यामध्ये एक जुलै 2020 ते सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत भरणाऱ्या कर परताव्यांचा समावेश आहे.
- 5 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या करदात्यांच्या व्यवसायावर फेब्रुवारी, मार्च,एप्रिल 2020 मध्ये परिणाम झाला आहे. त्यांना वार्षिक दंड हा 18 टक्क्याहून नऊ टक्के एवढा कमी द्यावा लागणार आहे
- जुलैमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेमध्ये राज्यांना करण्यात येणाऱ्या मदतीवर या एकमेव विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे.
