नवी दिल्ली - नीती आयोगाने सामाजिक क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याची सूचना केंद्रासह राज्य सरकारला केली आहे. त्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि कृषीसारख्या क्षेत्रातील महत्त्वाचे प्रकल्प निश्चित करून तिथे कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करावा, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार एआय ही जागतिक आर्थिक विकासदरात २०३० पर्यंत १५ लाख ७० हजार कोटी डॉलरची भर घालू शकते. ही बदलत्या अर्थव्यवस्थेला मिळणारी सर्वात मोठी व्यावसायिक संधी आहे.
नीती आयोगाच्या माहितीनुसार एआयचा वापर केल्याने २०३५ पर्यंत अर्थव्यवस्थेत ९५ हजार ७०० कोटी डॉलरची भर पाडू शकते. तर २०३५ पर्यंत आर्थिक विकासदरात १.३ टक्के वाढेल, असेल असे नीती आयोगाने म्हटले आहे. नीती आयोगाची टीम हे कृत्रिम मानवी बुद्धिमतेच्या कार्यक्रमासाठी काम करत आहे. आवश्यक ते सहकार्य करणे आम्हाला आवडेल, असेही नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारांसह केंद्रीय मंत्रालयांना पत्रे लिहिली आहेत.
एआयसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारी नीती आयोगाची असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान म्हटले होते. त्यानुसार नीती आयोगाने आरोग्य, शिक्षण, कृषी, स्मार्ट सिटीज आणि पायाभूत सेवा, स्मार्टमोबाईलिटी आणि वाहतूक या क्षेत्रात कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करता येईल, असे सरकारला सुचविले आहे.
