नवी दिल्ली - प्रदूषण आणि तेलइंधनाचे दर वाढल्याने त्रस्त आहात..कदाचित तुमची भविष्यात यातून सुटका होवू शकते. कारण नीती आयोगाने दुचाकीसह तीनचाकी ईलेक्ट्रिक करण्यासाठी ऑटो कंपन्यांना सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी २०२५ ची अंतिम मुदत देण्यात आल्याचे सूत्राने सांगितले. त्याबाबत नीती आयोगाने वाहन उत्पादक आणि ईलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्टार्टअप कंपन्यांची शुक्रवारी बैठक घेतली. जर प्रदुषणाबाबत वाहन उद्योगाने पाऊल उचलले नाही तर, न्यायालय निर्णय घेईल, असा इशाराही नीती आयोगाने यावेळी कंपन्यांना दिला.
नीती आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रोड मॅप आणि धोरणाशिवाय ईलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये संक्रमण ( transition ) करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. याबाबत सरकारचे धोरण अस्पष्ट राहू शकत नाही. सर्वात अधिक प्रदूषण असलेल्या १५ शहरापैकी १४ शहरे देशात आहेत, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. जर सरकार आणि उद्योगाने पावले उचलली नाही तर न्यायालय कदाचित पावले उचलेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
नीती आयोग हा निर्णय घेणार आहे-
नीती आयोगाने सर्व तीनचाकी २०२३ पर्यंत पूर्ण ईलेक्ट्रिक करण्याचे नियोजन केले आहे. तर १२५ सीसी क्षमतेहून कमी इंजिन असलेल्या दुचाकी ईलेक्ट्रिक करण्याचा नियोजन केले आहे.
ईलेक्ट्रॉनिक क्रांती आणि सेमी कंडक्टरच्या क्रांतीला देश यापूर्वीच मुकला आहे. यापुढे ईलेक्ट्रिक मोबाईलिटी क्रांतीला देश मुकू नये, यासाठी नीती आयोगाने कंबर कसली आहे.
ईलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्णयावरून वाहन उद्योगात पडलेत दोन गट-
जर प्रस्थापित वाहन कंपन्यांनी काही केले नाही तर स्टार्टअप ईलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणार आहेत, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. असेच चीनमध्ये घडल्याचे त्यांनी उदाहरणदेखील दिले. मात्र त्यासाठी उद्योगावर सरकार दबाव आणू शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सूत्राच्या माहितीनूसार पारंपरिक वाहन उद्योग कपंन्या (उदा. बजाज ऑटो, हिरोकॉर्प, टीव्हीएस) आणि स्टार्टअप (उदा. रिवॉल्ट इंटेलिकॉर्प, कायनेटिक ग्रीन एनर्जी, टॉर्क मोटर्स) असे वाहन उद्योगात दोन गट पडले आहेत.
काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया -
रिवॉल्ट इंटेल्लिकॉर्पचे संस्थापक राहुल शर्मा म्हणाले, ईलेक्टिक वाहनांत त्वरित संक्रमण हवे, अशी आमची इच्छा आहे. तर ईलेक्टिक वाहनांचे संक्रमण करणे हे अवास्तववादी असल्याचे बजाज ऑटो आणि टीव्हीएस मोटर कंपनीने म्हटले आहे. प्रदूषणाच्या मानकांचे पालन करण्यासाठी बीएस-४ या अपग्रेड इंजिनांचा वाहन उद्योगांकडून वापर होत आहे. अशा स्थितीत ईलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचा नियम लागू केल्याने वाहन उद्योगावर गंभीर परिणाम होईल, असे हिरो मोटोकॉर्पने म्हटले आहे.
या आहेत वाहन उद्योग संघटनेच्या प्रतिक्रिया -
सरकारने व्यावहारिक आणि चांगल्या रोड मॅपचा अवलंब करावा, असे एसआयएएम आणि एसीएमए या वाहन उद्योग संघटनांनी म्हटले आहे. ईलेक्ट्रिक मोबाईलिटीची मुदत आणि ध्येय निश्चित करण्याआधी सरकारने जास्तीत जास्त चर्चा करावी, अशी अपेक्षा उद्योगांची संघटना सीआयआयने केली आहे.
नीती आयोगाच्या बैठकीला या उद्योजकांनी लावली हजेरी-
नीती आयोगाच्या बैठकीला दुचाकी उत्पादक कंपन्यांचे मुख्य अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये बजाज ऑटोचे मुख्य व्यवस्थापक राजीव बजाज, टीव्हीएस मोटर को चेअरमन वेणू श्रीनिवासन, होंडा मोटारसायकल आणि स्कूटर इंडियाचे अध्यक्ष आणि सीईओ मीनोरू कॅटो उपस्थित होते. यासोबत वाहन उद्योगांची संघटना एसआयएएमचे व्यवस्थापकीय संचालक विष्णू माथूर आणि ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्च्युअर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसीएमए) व्यवस्थापकीय संचालक विण्णी मेहता आदी उपस्थित होते. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हे उपस्थित होते.
