नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. देशाला लाभलेल्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पा'कडे सर्वांचे लक्ष असून, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामण कोणते निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता आहे. आज सकाळ ११ वाजता अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाला सुरुवात होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९' संसदेत सादर केला. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारच्या काळात जीडीपी हा सरासरी ७.५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राहिले तर चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्के राहिल, असा अंदाज अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. सुक्ष्म जलसिंचनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची शिफारस आर्थिक सर्व्हेमध्ये करण्यात आली आहे. त्यानंतर आज अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. तोंडावर आलेला निवडणुका लक्षात घेऊन त्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गासाठी कोणत्या घोषणा होतात. तसेच महागाई नियंत्रण, औद्योगिक विकास, यासह सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या कोणत्या घोषणा होतात याकडे सर्वाचे लक्ष्य लागले आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अर्थमंत्र्याकडून किती तरतूद केली जाते, पीक विमा, खते बियाणे यासाठी किती तरतुद केली जाते, मोदी सरकार या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना कोणते मोठे गिफ्ट देणार याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.
शिक्षण, आरोग्य उद्योग निर्मिती यासह रोजगार निर्मितीसाठीही या अर्थसंकल्पात कशा प्रकारे तरतूद केली जाते. हे थोड्याच वेळात अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे.
मोदी 2.0 चा पहिला अर्थसंकल्प आज, सर्वसामान्यांना खूश करण्याचे आव्हान
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९' संसदेत सादर केला. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारच्या काळातील जीडीपी सरासरी ७.५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राहिले तर चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्के राहिल, असा अंदाज अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे
नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. देशाला लाभलेल्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पा'कडे सर्वांचे लक्ष असून, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामण कोणते निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता आहे. आज सकाळ ११ वाजता अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाला सुरुवात होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९' संसदेत सादर केला. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारच्या काळात जीडीपी हा सरासरी ७.५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राहिले तर चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्के राहिल, असा अंदाज अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. सुक्ष्म जलसिंचनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची शिफारस आर्थिक सर्व्हेमध्ये करण्यात आली आहे. त्यानंतर आज अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. तोंडावर आलेला निवडणुका लक्षात घेऊन त्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गासाठी कोणत्या घोषणा होतात. तसेच महागाई नियंत्रण, औद्योगिक विकास, यासह सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या कोणत्या घोषणा होतात याकडे सर्वाचे लक्ष्य लागले आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अर्थमंत्र्याकडून किती तरतूद केली जाते, पीक विमा, खते बियाणे यासाठी किती तरतुद केली जाते, मोदी सरकार या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना कोणते मोठे गिफ्ट देणार याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.
शिक्षण, आरोग्य उद्योग निर्मिती यासह रोजगार निर्मितीसाठीही या अर्थसंकल्पात कशा प्रकारे तरतूद केली जाते. हे थोड्याच वेळात अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे.
BUDGET 2019 : केंद्राचा अर्थसंकल्प आज सादर करणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण
नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पंचवार्षिकीमधील पहिला अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. देशाला लाभलेल्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री नीर्मला सीतारामण आज पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पा'कडे सर्वांचे लक्ष असून, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामण कोणते निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी 'आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९' संसदेत सादर केला. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारच्या काळात जीडीपी हा सरासरी ७.५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य राहिले तर चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ७ टक्के राहिल, असा अंदाज अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. सुक्ष्म जलसिंचनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची शिफारस आर्थिक सर्व्हेमध्ये करण्यात आली आहे. त्यानंतर आज अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकांपूर्वी १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. तोंडावर आलेला निवडणुका लक्षात घेऊन त्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गासाठी कोणत्या घोषणा होतात. तसेच महागाई नियंत्रण, औद्योगिक विकास, यासह सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या कोणत्या घोषणा होतात याकडे सर्वाचे लक्ष्य लागले आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अर्थमंत्र्याकडून किती तरतूद केली जाते, पीक विमा, खते बियाणे यासाठी किती तरतुद केली जाते, मोदी सरकार या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना कोणते मोठे गिफ्ट देणार याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.
शिक्षण, आरोग्य उद्योग निर्मिती यासह रोजगार निर्मितीसाठीही या अर्थसंकल्पात कशा प्रकारे तरतूद केली जाते. हे थोड्याच वेळात अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे.
Conclusion:
