", "articleSection": "business", "articleBody": "निर्मला सीतारामन यांची पत्रकार परिषद नवी दिल्लीमधील राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात सुरू आहे. यावेळी त्यांच्याकडून नव्या आर्थिक सुधारणांची घोषणा व्हावी, अशी वाहन उद्योग व स्थावर मालमत्ता उद्योगाकडून अपेक्षा आहे.नवी दिल्ली - स्थावर मालमत्ता उद्योग आणि निर्यात वाढ यांना चालना देणाऱ्या निर्णयांची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी विशेष खिडकीतून मदत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार १० हजार कोटी देणार असल्याची घोषणा सितारामन यांनी केली. यावेळी त्यांनी निर्यावाढीसाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध योजनांची घोषणा केली. भारतामध्ये दुबईसारखा वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिव्हल मार्च २०२० मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, हस्तकला, योगा अशी विविध संकल्पना असणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्राप्तिकरदात्यांकडून कर भरताना किरकोळ चुक झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात येणार नाही, असा दिलासा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. Here is brief on follow up on Faceless Assessment and Document Identification Number presented by Union Minister @nsitharaman pic.twitter.com/IfZ8n6byrA— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 महागाईचा दर ४ टक्क्यांहून कमी राहिला आहे. तसेच औद्योगिक उत्पादनात सुधारणा होत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. Union Minister @nsitharaman announces measures to boost exports pic.twitter.com/vIBhPxp9wR— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 निर्मला सीतारामन यांनी विदेशी चलन निधीच्या साठ्यात सुधारणा झाल्याचे सांगितले. बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राला यापूर्वी केलेल्या सुधारणांचा फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कमी झालेल्या रेपो दराचा बँका ग्राहकांना लाभ देत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. Here is a brief summary of steps taken by Government so far to realise Affordable Housing pic.twitter.com/JYrc44anPL— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 देशभरात विविध उद्योग प्रतिनिधींची चर्चा करण्यात आली आहे. प्राप्तिकराच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप नसणार नाही. सर्व नोटिस आणि समन्स पाठविण्याचे काम स्वयंचलित यंत्रणेमधून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक कागदपत्राला विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहे. या पद्धतीने ऑगस्टमध्ये काम सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कर भरताना झालेल्या छोट्याशा चुकीबद्दल गुन्हा नोंदविण्यात येणार नाही. सप्टेंबरअखेर स्वयंचलित पद्धतीने इनपुट कर मिळणार. त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या उद्योगांचा निधी अडकून राहणार नाही. निर्यात करण्यात येणाऱ्या उत्पादनावरील शुल्क करणारी योजना (आरओडीटीईपी) ही एमईआयएसच्या जागी सुरू होणार इंडिया योजनेमधून निर्यातीसाठी नवी प्रोत्साहन योजना पूर्वीच्या मर्चेंडाईंजच्या जागी सुरू होणार मर्चेंडाईंज एक्सपोर्ट आणि एमईआयएस योजना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू होणार निर्यातीसाठी वित्तीय पुरवठा करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत आंतरमंत्रीय कार्यसमुह कार्यरत आहे. त्यांच्याकडून डॅशबोर्डच्या मदतीने वित्तीय पुरवठ्याची स्थिती ट्रॅक केली जात आहे. जे गृहप्रकल्प राष्ट्रीय लवादे प्राधिकरणांतर्गत व एनपीएमध्ये अडकले नसतीत त्यांच्यासाठी विशेष खिडकी सुरू करण्यात येणार. जेव्हा गृहप्रकल्प रखडतील ते पूर्ण करण्यासाठी विशेष खिडकीतून उपाययोजना करण्यात येणार. सरकार त्यासाठी १० हजार कोटी देणार प्राधान्य असलेल्या क्षेत्राच्या निर्यातीकरता ३६ हजार कोटी ते ६८ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार एक्सपोर्ट क्रेडिट गँरटी कॉर्पोरेशनचा (ईसीजी) विस्तार . दरवर्षी निर्यात कर्ज विमा योजनेसाठी १ हजार ७०० कोटी उपलब्ध विमानतळ व बंदरांमधून उत्पादनांच्या निर्यातीला कमी वेळ लागण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापरअर्थमंत्र्यांकडून सुधारणांची घोषणा हेही वाचा-'सोशल मीडिया अकाउंटला आधार कार्ड जोडण्याचा प्रश्न लवकर सोडविण्याची गरज'अर्थव्यवस्थेबाबत चिंताजनक आकडेवारी सातत्याने समोर येत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली.हेही वाचा-चिंताजनक! देशाच्या निर्यातीत ६ टक्के घसरण नुकतेच वाहनांची विक्री ऑगस्टमध्ये ३१.५७ टक्क्यांनी घसरल्याचे समोर आले होते. सीतारामन यांनी ३० ऑगस्टला १० सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर देशात १२ सरकारी बँका राहणार आहेत.हेही वाचा-...म्हणून केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध", "url": "https://www.etvbharat.commarathi/maharashtra/business/economy/nirmala-sitharaman-to-announce-important-decisions-of-govt-today/mh20190914122527064", "inLanguage": "mr", "datePublished": "2019-09-14T12:25:32+05:30", "dateModified": "2019-09-14T18:04:47+05:30", "dateCreated": "2019-09-14T12:25:32+05:30", "thumbnailUrl": "https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-4436400-thumbnail-3x2-nirmala.jpg", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.etvbharat.commarathi/maharashtra/business/economy/nirmala-sitharaman-to-announce-important-decisions-of-govt-today/mh20190914122527064", "name": "रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी विशेष खिडकीतून १० हजार कोटी; निर्यातवाढीसाठी विविध योजना अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर", "image": "https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-4436400-thumbnail-3x2-nirmala.jpg" }, "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-4436400-thumbnail-3x2-nirmala.jpg", "width": 1200, "height": 900 }, "author": { "@type": "Organization", "name": "ETV Bharat", "url": "https://www.etvbharat.com/author/undefined" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ETV Bharat Maharashtra", "url": "https://www.etvbharat.com", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/static/assets/images/etvlogo/marathi.png", "width": 82, "height": 60 } } } ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-4436400-thumbnail-3x2-nirmala.jpg", "width": 900, "height": 1600 }, "mainEntityOfPage": "https://www.etvbharat.commarathi/maharashtra/business/economy/nirmala-sitharaman-to-announce-important-decisions-of-govt-today/mh20190914122527064", "headline": "रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी विशेष खिडकीतून १० हजार कोटी; निर्यातवाढीसाठी विविध योजना अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर", "author": { "@type": "THING", "name": "undefined" } }

रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी विशेष खिडकीतून १० हजार कोटी; निर्यातवाढीसाठी विविध योजना अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर

निर्मला सीतारामन यांची पत्रकार परिषद नवी दिल्लीमधील राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात सुरू आहे. यावेळी त्यांच्याकडून नव्या आर्थिक सुधारणांची घोषणा व्हावी, अशी वाहन उद्योग व स्थावर मालमत्ता उद्योगाकडून अपेक्षा आहे.

निर्मला सीतारामन

Published : Sep 14, 2019, 12:25 PM IST

Updated : Sep 14, 2019, 6:04 PM IST

नवी दिल्ली - स्थावर मालमत्ता उद्योग आणि निर्यात वाढ यांना चालना देणाऱ्या निर्णयांची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी विशेष खिडकीतून मदत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार १० हजार कोटी देणार असल्याची घोषणा सितारामन यांनी केली. यावेळी त्यांनी निर्यावाढीसाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध योजनांची घोषणा केली.

भारतामध्ये दुबईसारखा वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिव्हल मार्च २०२० मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, हस्तकला, योगा अशी विविध संकल्पना असणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्राप्तिकरदात्यांकडून कर भरताना किरकोळ चुक झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात येणार नाही, असा दिलासा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला.

Here is brief on follow up on Faceless Assessment and Document Identification Number presented by Union Minister @nsitharaman pic.twitter.com/IfZ8n6byrA
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Here is brief on follow up on Faceless Assessment and Document Identification Number presented by Union Minister @nsitharaman pic.twitter.com/IfZ8n6byrA
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019
">
Here is brief on follow up on Faceless Assessment and Document Identification Number presented by Union Minister @nsitharaman pic.twitter.com/IfZ8n6byrA
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019

महागाईचा दर ४ टक्क्यांहून कमी राहिला आहे. तसेच औद्योगिक उत्पादनात सुधारणा होत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Union Minister @nsitharaman announces measures to boost exports pic.twitter.com/vIBhPxp9wR
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Union Minister @nsitharaman announces measures to boost exports pic.twitter.com/vIBhPxp9wR
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019
">
Union Minister @nsitharaman announces measures to boost exports pic.twitter.com/vIBhPxp9wR
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019

निर्मला सीतारामन यांनी विदेशी चलन निधीच्या साठ्यात सुधारणा झाल्याचे सांगितले. बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राला यापूर्वी केलेल्या सुधारणांचा फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कमी झालेल्या रेपो दराचा बँका ग्राहकांना लाभ देत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

Here is a brief summary of steps taken by Government so far to realise Affordable Housing pic.twitter.com/JYrc44anPL
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Here is a brief summary of steps taken by Government so far to realise Affordable Housing pic.twitter.com/JYrc44anPL
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019
">
Here is a brief summary of steps taken by Government so far to realise Affordable Housing pic.twitter.com/JYrc44anPL
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019

देशभरात विविध उद्योग प्रतिनिधींची चर्चा करण्यात आली आहे.
प्राप्तिकराच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप नसणार नाही. सर्व नोटिस आणि समन्स पाठविण्याचे काम स्वयंचलित यंत्रणेमधून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक कागदपत्राला विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहे. या पद्धतीने ऑगस्टमध्ये काम सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर भरताना झालेल्या छोट्याशा चुकीबद्दल गुन्हा नोंदविण्यात येणार नाही.
सप्टेंबरअखेर स्वयंचलित पद्धतीने इनपुट कर मिळणार. त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या उद्योगांचा निधी अडकून राहणार नाही.
निर्यात करण्यात येणाऱ्या उत्पादनावरील शुल्क करणारी योजना (आरओडीटीईपी) ही एमईआयएसच्या जागी सुरू होणार
इंडिया योजनेमधून निर्यातीसाठी नवी प्रोत्साहन योजना पूर्वीच्या मर्चेंडाईंजच्या जागी सुरू होणार
मर्चेंडाईंज एक्सपोर्ट आणि एमईआयएस योजना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू होणार
निर्यातीसाठी वित्तीय पुरवठा करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत आंतरमंत्रीय कार्यसमुह कार्यरत आहे. त्यांच्याकडून डॅशबोर्डच्या मदतीने वित्तीय पुरवठ्याची स्थिती ट्रॅक केली जात आहे.
जे गृहप्रकल्प राष्ट्रीय लवादे प्राधिकरणांतर्गत व एनपीएमध्ये अडकले नसतीत त्यांच्यासाठी विशेष खिडकी सुरू करण्यात येणार. जेव्हा गृहप्रकल्प रखडतील ते पूर्ण करण्यासाठी विशेष खिडकीतून उपाययोजना करण्यात येणार. सरकार त्यासाठी १० हजार कोटी देणार
प्राधान्य असलेल्या क्षेत्राच्या निर्यातीकरता ३६ हजार कोटी ते ६८ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार
एक्सपोर्ट क्रेडिट गँरटी कॉर्पोरेशनचा (ईसीजी) विस्तार . दरवर्षी निर्यात कर्ज विमा योजनेसाठी १ हजार ७०० कोटी उपलब्ध
विमानतळ व बंदरांमधून उत्पादनांच्या निर्यातीला कमी वेळ लागण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
अर्थमंत्र्यांकडून सुधारणांची घोषणा

हेही वाचा-'सोशल मीडिया अकाउंटला आधार कार्ड जोडण्याचा प्रश्न लवकर सोडविण्याची गरज'

अर्थव्यवस्थेबाबत चिंताजनक आकडेवारी सातत्याने समोर येत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली.

हेही वाचा-चिंताजनक! देशाच्या निर्यातीत ६ टक्के घसरण

नुकतेच वाहनांची विक्री ऑगस्टमध्ये ३१.५७ टक्क्यांनी घसरल्याचे समोर आले होते. सीतारामन यांनी ३० ऑगस्टला १० सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर देशात १२ सरकारी बँका राहणार आहेत.

हेही वाचा-...म्हणून केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध

Here is brief on follow up on Faceless Assessment and Document Identification Number presented by Union Minister @nsitharaman pic.twitter.com/IfZ8n6byrA
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Here is brief on follow up on Faceless Assessment and Document Identification Number presented by Union Minister @nsitharaman pic.twitter.com/IfZ8n6byrA
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019
">
Here is brief on follow up on Faceless Assessment and Document Identification Number presented by Union Minister @nsitharaman pic.twitter.com/IfZ8n6byrA
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019

Union Minister @nsitharaman announces measures to boost exports pic.twitter.com/vIBhPxp9wR
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Union Minister @nsitharaman announces measures to boost exports pic.twitter.com/vIBhPxp9wR
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019
">
Union Minister @nsitharaman announces measures to boost exports pic.twitter.com/vIBhPxp9wR
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019

Here is a brief summary of steps taken by Government so far to realise Affordable Housing pic.twitter.com/JYrc44anPL
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Here is a brief summary of steps taken by Government so far to realise Affordable Housing pic.twitter.com/JYrc44anPL
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019
">
Here is a brief summary of steps taken by Government so far to realise Affordable Housing pic.twitter.com/JYrc44anPL
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019

देशभरात विविध उद्योग प्रतिनिधींची चर्चा करण्यात आली आहे.
प्राप्तिकराच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप नसणार नाही. सर्व नोटिस आणि समन्स पाठविण्याचे काम स्वयंचलित यंत्रणेमधून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक कागदपत्राला विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहे. या पद्धतीने ऑगस्टमध्ये काम सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर भरताना झालेल्या छोट्याशा चुकीबद्दल गुन्हा नोंदविण्यात येणार नाही.
सप्टेंबरअखेर स्वयंचलित पद्धतीने इनपुट कर मिळणार. त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या उद्योगांचा निधी अडकून राहणार नाही.
निर्यात करण्यात येणाऱ्या उत्पादनावरील शुल्क करणारी योजना (आरओडीटीईपी) ही एमईआयएसच्या जागी सुरू होणार
इंडिया योजनेमधून निर्यातीसाठी नवी प्रोत्साहन योजना पूर्वीच्या मर्चेंडाईंजच्या जागी सुरू होणार
मर्चेंडाईंज एक्सपोर्ट आणि एमईआयएस योजना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू होणार
निर्यातीसाठी वित्तीय पुरवठा करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत आंतरमंत्रीय कार्यसमुह कार्यरत आहे. त्यांच्याकडून डॅशबोर्डच्या मदतीने वित्तीय पुरवठ्याची स्थिती ट्रॅक केली जात आहे.
जे गृहप्रकल्प राष्ट्रीय लवादे प्राधिकरणांतर्गत व एनपीएमध्ये अडकले नसतीत त्यांच्यासाठी विशेष खिडकी सुरू करण्यात येणार. जेव्हा गृहप्रकल्प रखडतील ते पूर्ण करण्यासाठी विशेष खिडकीतून उपाययोजना करण्यात येणार. सरकार त्यासाठी १० हजार कोटी देणार
प्राधान्य असलेल्या क्षेत्राच्या निर्यातीकरता ३६ हजार कोटी ते ६८ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार
एक्सपोर्ट क्रेडिट गँरटी कॉर्पोरेशनचा (ईसीजी) विस्तार . दरवर्षी निर्यात कर्ज विमा योजनेसाठी १ हजार ७०० कोटी उपलब्ध
विमानतळ व बंदरांमधून उत्पादनांच्या निर्यातीला कमी वेळ लागण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
अर्थमंत्र्यांकडून सुधारणांची घोषणा