मुंबई - प्राप्तिकर कायद्याचे फौजदारी स्वरूप काढण्याची इच्छा असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यापूर्वी कंपनी कायद्याचे फौजदारी स्वरुप काढल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत त्या विविध अर्थतज्ज्ञ, माध्यम प्रतिनिधी व व्यवसायिकांशी संवाद साधला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पातील तरतुदीबाबत आणि सरकारच्या धोरणाबाबत माहिती दिली आहे.
नागरी गुन्ह्यांना फौजदारी गुन्ह्याप्रमाणे वागणूक देवू नये, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
- कर प्रणालीमध्ये सोपेपणा आणणे हे सध्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
- थेट कर समितीने नेमलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न आहे.
- पीएमसी बँकेतील घटनेनंतर मुदत ठेवीवरील विमा संरक्षण वाढविण्याची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
- भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा आयपीओ बाजारात खुला झाल्याने किरकोळ गुंतवणुकदारांना संधी मिळणार आहे. त्यामुळे शेअर अधिक पारदर्शक होणार आहेत.
- मध्यमवर्गीयामधील फार मोठ्या घटकाला लाभांशावर कमी प्रमाणात प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. नव्या वित्तीय विधेयकामुळे त्यांच्या हातात अधिक प्रमाणात पैसा राहणार आहे.
