जीडीपीची आकेडवारी निश्चित करण्यात सरकार 'हा' मोठा बदल करणार - आधार वर्ष

जीडीपी निश्चित करण्यासाठी २०१७-१८ हे आधार वर्ष करण्याचा विचार केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी (एमओएसपीआय) मंत्रालयाचा आहे. याबाबत अद्याप, कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. तज्ज्ञांच्या समिती त्यासाठी काही नवीन प्रसिद्ध होणाऱ्या आकडेवारीची प्रतिक्षा करत आहेत.

जीडीपी

Published : Nov 5, 2019, 7:09 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने जीडीपी (राष्ट्रीय सकल उत्पन्न) निश्चित करणारे आधार वर्ष (बेस इयर) बदलण्याचे निश्चित केले आहे. ही माहिती एमओएसपीआयचे सचिव प्रविण श्रीवास्तव यांनी माध्यमांना दिली. ते फिक्कीच्या परिषदेत बोलत होते.

जीडीपी निश्चित करण्यासाठी २०१७-१८ हे आधार वर्ष करण्याचा विचार केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी (एमओएसपीआय) मंत्रालय आहे. याबाबत अद्याप, कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. तज्ज्ञांच्या समिती त्यासाठी काही नवीन प्रसिद्ध होणाऱ्या आकडेवारीची प्रतिक्षा करत आहेत.

हेही वाचा-पीएमसी खातेदारांना आरबीआयकडून किंचित दिलासा; पैसे काढण्याच्या मर्यादेत 'एवढी' केली वाढ

येत्या काही महिन्यात जीडीपी निश्चित करणारे आधार वर्ष बदलण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी उद्योगांचे वार्षिक सर्व्हे आणि ग्राहक खर्च सर्व्हेची प्रतिक्षा करत असल्याचे प्रविण श्रीवास्तव यांनी सांगितले. आकडेवारी जाहीर होताच, ती संबंधित समितीसमोर आधार वर्ष बदलण्यासाठी ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या जीडीपी काढण्यासाठी २०११-१२ हे आधार वर्ष गृहित धरण्यात येत आहे.

हेही वाचा-सोन्याच्या मागणीत ३२ टक्क्यांची घट; वाढत्या किमतीसह मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम

काय आहे जीडीपीचे आधार वर्ष-

ज्या वर्षाच्या तुलनेत जीडीपी काढण्याच्या वर्षाची तुलना केली जाते, त्याला आधार वर्ष म्हटले जाते. काही वर्षानंतर तंत्रज्ञान, मागणी इत्यादी कारणांनी आर्थिक बदल होतात. त्यामुळे साधारणत: आधार वर्ष बदलण्यात येते.

काय आहे जीडीपीचे आधार वर्ष-

Intro:Body:

ZCZC

PRI COM ECO ESPL

.NEWDELHI DCM13

BIZ-GDP NEW SERIES

    New Delhi, Nov 5 (PTI) The Ministry of Statistics and Programme Implementation will decide on a new base year for the GDP series in a few months, a senior official said on Tuesday.

   The ministry is working to bring in a new series of national accounts which would result in change in the existing base year of 2011-12.

   Though the ministry is considering 2017-18 as the new base year, no decision has been taken as the committees of experts are awaiting some more data before finalising their opinion.

   "The decision to change the base year (of GDP) would be taken in next few months. We are waiting for Annual Survey of Industries and the Consumer Expenditure Survey. All the preparatory work is getting ready for that.

   "Once the result is out, we will place it before the respective committees (to decide about the base year)," MOSPI Secretary Pravin Srivastava told reporters at a FICCI conference adding that the decision has to be taken considering global and national scenario as well.

   He also said that earlier when new series with 2011-12 base year was being worked out, the ministry thought of revising it to 2009-10.

   But then the economists decided that 2009-10 was not a good year globally and domestically and finalised 2011-12 as the base year for new series of GDP.

   On whether the economy will see recovery he said, it is too early to comment on it because lot of inputs for tabulation depend upon the IIP (index of industrial production), CPI and WPI data, which would come in the first fortnight of November.

   The economic growth slowed to over six-year low of 5 per cent in April-June this fiscal. The government has been taking steps to boost investment and perk up the sagging economy.

   Regarding experts' views that industrial production for September will see a decline after core sector output contracted 5.2 per cent during the month, Srivastava said, "We do not speculate data. We wait for data to come because the data will tell us."

   When asked about the need for new GDP base year, he said the change in base year actually captures the change in structures of the economy. PTI KKS