नवी दिल्ली - देशभरातील आर्थिक जनगणनेचे काम जवळपास अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. सातव्या आर्थिक जनगणनेचे सर्वे हे सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडियाकडून मार्च २०२० अखेर सरकारला सादर केले जाणार आहेत.
केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (एमओएसपीआय) सीएससी ई-गव्हर्नन्स सेवाबरोबर सातव्या आर्थिक जनगणनेसाठी करार केला आहे. मिळालेल्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवरून एमओएसपीआय मंत्रालय अहवाल प्रसिद्ध करणार आहे. पहिल्यांदाच जनगणनेचे सर्वेक्षण हे डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे. माहितीची सुरक्षा व अचूकता यासाठी अॅप्लिकेशनचा वापर करण्यात आला आहे.
आर्थिक जनगणनेच्या सर्व्हेची दिल्लीमध्ये शुक्रवारी सुरुवात करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे संचालक (सामाजिक सांख्यिकीशास्त्र) ए. के. साधू म्हणाले, ही सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी तीन महिने लागणार आहेत. प्रगणक हे ४५ लाख कुटुंबे आणि आस्थापनांचे सर्वेक्षण करणार आहेत. पुढे साधू म्हणाले, दिल्ली हे आर्थिक जनगणना होणारे २६ वे राज्य आहे. तर २० राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशात यापूर्वीच आर्थिक जनगणना सुरू झाली आहे.
केवळ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या तीन राज्यांमध्ये आर्थिक जनगणना प्रलंबित आहे. या राज्यात आर्थिक जनगणना सुरू करण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. तिथे जानेवारीत काम सुरू होणार आहे. तर सर्व राज्यांच्या आर्थिक जनगणनेचे सर्व्हे मार्चअखेर सादर होणार असल्याचे सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडियाचे सीईओ दिनेश त्यागी यांनी सांगितले.
आर्थिक जनगणनेकरता सखोल माहिती आणि गुंतागुंतीचे आकडेवारी गोळा केली जाते. त्यामुळे १९७७ पासून केवळ सहा आर्थिक जनगणना घेण्यात आलेल्या आहेत. डिजिटल माध्यमाचा वापर केल्याने आर्थिक जनगणनेचे काम दोन वर्षाऐवजी सहा महिन्यात पूर्ण होणार आहे.
