नवी दिल्ली - सध्या मोबाईलवर १२ टक्के जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू करण्यात येतो. हा कर ५ टक्के करावा, अशी मागणी मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चअर्स कंपनी इंडिया सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयसीइए) केली आहे.
कमी मूल्य असलेल्या मोबाईलने (फीचर मोबाईल) ५० टक्के मोबाईल बाजारपेठ व्यापली आहे. यामध्ये लाव्हा, शिओमी, ओपो आणि व्हिवो या कंपन्यांचा समावेश असल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. तर १२ हजार ते १५ हजार किंमत असेल्या मोबाईलचा बाजारपेठेत ६.५ ते ८ टक्के हिस्सा आहे.
हेही वाचा-सध्याच्या स्थितीत बँकांपुढे आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता - शक्तिकांत दास
मोबाईलवरील जीएसटी कपात करण्याची मागणी करणारे पत्र आयसीईएने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि उत्पादन शुल्क व केंद्रीय वित्तीय मंत्रालयाला पाठविले आहे. फीचर्स फोनवरील जीएसटी कमी करण्यात यावा, अशी आयसीइएने मागणी केली आहे. जीएसटी कमी केल्याने डिजीटल इंडियाला प्रोत्साहन मिळेल, असे आयसीईएचे चेअरमन पंकज मोहिंद्रू यांनी पत्रात म्हटले. जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के केल्यास फीचर मोबाईलची किंमत १,२०० रुपयांनी कमी होवू शकते.
हेही वाचा-जीएसटी परिषद : करसंकलन घटल्याने जीएसटीचे दर वाढण्याची शक्यता
