जीएसटी परिषदेकडून दोन मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना; 'या' मुद्द्यांवर करणार शिफारशी

कोरोनाच्या काळात जीएसटी परिषदेकडून जीएसटी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. करचोरीला आळा घालणे, करवसुली करता जीएसटी परिषदेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून जीएसटी परिषदेने दोन समित्यांची स्थापन केली आहे.

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने राज्य अर्थमंत्र्यांच्या दोन समिती स्थापन केल्या आहेत. या समिती सध्या असलेल्या जीएसटी वर्गवारी आणि जीएसटीमधून वगळण्यात येणाऱ्या वस्तुंच्या यादीचा आढावा घेणार आहे. तसेच करचुकवेगिरीला आळा घालण्याकरिता आयटी सिस्टिममध्ये उपाययोजना सुचविणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची पहिली समिती ही सात सदस्यांची असणार आहे. या समितीचे अध्यक्षपद हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्याकडे असणार आहे. समितीमध्ये पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बाळगोपाळ, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तार्ककिशोर प्रसाद यांचाही समावेश असणार आहे. ही समिती जीएसटी परिषदेला दोन महिन्यांत अहवाल सोपविणार आहे.

हेही वाचा-ऑगस्टमधील जीएसटी कर संकलनात गतवर्षीच्या तुलनेत 30 टक्क्यांची वाढ

वस्तू आणि सेवा करामधून (जीएसटी) वगळण्यात आलेल्या वस्तुंच्या यादीचे समिती पुनरावलोकन करणार आहे. त्यामागे जीएसटी वर्गवारीचा विस्तार करणे हा उद्देश आहे.

हेही वाचा-मराठमोळे आयपीएस महेश भागवतांचे अनोखे विद्यादान; मार्गदर्शन केलेले 131 विद्यार्थी यूपीएससीत उत्तीर्ण

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दुसऱ्या समितीचे अध्यक्ष

मंत्रिस्तरीय गटाकडून समान उपाययोजनासह जीएसटी वर्गवारी एकत्रित करण्याच्या शिफारशी केल्या जाणार आहेत. जीएसटीच्या दुसऱ्या समितीमध्ये 8 सदस्य असणार आहेत. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दुसऱ्या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. या समितीमध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तामिळनाडुचे अर्थमंत्री पालनिवेल थिआगराजन आणि छत्तीसगडचे अर्थमंत्री टी. एस. सिंह देव यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती आयटीमधील यंत्रणा अधिक परिणामकारक बदल सूचविणार आहे. करनियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच केंद्रीय व राज्य कर अधिकाऱ्यांमध्ये चांगला समन्वय करण्यासाठी सूचना करणार आहे. मंत्रिस्तरीय गटांची स्थापना करण्याचा निर्णय हा जीएसटी परिषदेने 17 सप्टेंबरला घेतला आहे.

हेही वाचा-VIDEO बंगळुरूमध्ये कोसळली तीन मजली इमारत; वेळीच धाव घेतल्याने रहिवाशांचे वाचले प्राण

पेट्रोल डिझेल हे लवकरच जीएसटीच्या कक्षेत?

नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, की पेट्रोल आणि डिझेलचा दर निश्चित केला जाणार आहे. पेट्रोल व डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत कधी आणायचे हे राज्यांनी निश्चित करावे. तसेच किती जीएसटी लागावा, हेदेखील राज्ये निश्चित करणार आहेत. जीडीपीच्याबाबत विरोधी पक्षांकडून पसरविण्यात येणाऱ्या अफवांवर लक्ष देऊ नये. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक कामे सुरू असल्याचेही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.