पुणे - कोरोनाचा बसलेल्या फटक्यातून अद्याप पुणे परिसरातील उद्योग सावरलेले नाहीत. ऑगस्टमध्ये औद्योगिक उत्पादन हे गतवर्षीच्या ऑगस्टच्या तुलनेत ५० टक्के इतकेच आहे. तसेच मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ ५६ टक्के कामगार उद्योगात पुन्हा रुजू झाल्याचे एमसीसीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
पुण्यातील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज अॅग्रीकल्चरने (एमसीसीआय) पुणे परिसरातील उद्योगातील आर्थिक चलवलन (अॅक्टिव्हिटी) कशी सुरू आहे, याचे ऑगस्टमध्ये सर्वेक्षण केले आहे. यामध्ये पुणे परिसरातील लघू आणि मध्यम अशा शंभर उद्योगांचा समावेश आहे. कोरोनाच्या पूर्वीच्या काळातील प्रगतीचा टप्पा गाठण्यापासून पुणे परिसरातील उद्योग दूर आहेत. असे असले तरी, दर महिन्याला परिस्थिती सुधारत असल्याचे एमसीसीआयचे व्यवस्थापकीय महासंचालक प्रशांत गिरबाने यांनी सांगितले.
कोरोनाचा उद्योगांना फटका
एमसीसीआयच्या अहवालामधून कोरोना पूर्वीची परिस्थिती आणि त्यानंतरची परिस्थिती यामध्ये मोठे अंतर असल्याचे दिसून आले आहे. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर मार्च-एप्रिल महिन्यात सर्व उद्योग बंद पडले होते. त्यामुळे उद्योगांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे.
तथापि, टाळेबंदी आणि कोरोनाच्या संकटातून उद्योग काही प्रमाणात सावरत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, टाळेबंदीनंतर उद्योगधंदे पूर्वपदावर येण्याला आणखी अवकाशच असल्याचेही समोर आले आहे.
कोरोनापूर्वीची स्थिती गाठण्यासाठी लागू शकतात नऊ महिने- ५५ टक्के उद्योगांचे मत
जून-जुलैनंतर दर महिन्याला उद्योगांच्या स्थितीत १० ते १५ टक्के सुधारत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कोरोनापूर्वीची स्थिती गाठण्यासाठी किती कालावधी लागतो, असा प्रश्न उद्योगांना सर्वेक्षणात विचारण्यात आला. साधारण ५५ टक्के उद्योगांनी कोरोनापूर्व परिस्थिती गाठण्यासाठी आणखीन तीन ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे म्हटले आहे. तर २५ टक्के उद्योगांनी नऊ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लावू शकतो, असे सांगितले. तर औषधे आणि अन्न या क्षेत्रातील पाच टक्के उद्योगांनी कोरोनापूर्वीची स्थिती यापूर्वीच गाठल्याचे सांगितले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या दहा टक्के उद्योगांनी कोरोनापूर्वीची स्थिती गाठण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो, हे सांगणे कठिण असल्याचे म्हटले आहे.
पुणे परिसरातील उद्योगांना कोरोनापूर्व परिस्थिती गाठण्यासाठी आणखी काही महिने लागू शकतात, असे सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. एमसीसीआयए पुढील महिन्यातही उद्योगांची स्थिती दर्शविणारा मासिक अहवाल सादर करणार आहे.