नवी दिल्ली - लोकसभेत आज वित्तीय विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी वित्तीय प्रस्ताव तयार करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय विधेयकातील दुरुस्तीवर संसदेमधील चर्चासत्रात उत्तरे दिली आहेत. त्यामुळे वित्तीय विधेयक मंजुरी होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. वित्तीय विधेयकात उद्योगानुकलतेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नियमांचे पालन करण्यावरील दडपण कमी होणार आहे.
हेही वाचा-हायपरएक्सकडून गेमिंग चाहत्यांसाठी खास पल्सफायर हेस्ट गेमिंग माऊस लाँच
प्राप्तिकरात कोणताही बदल करण्यात येत नाही. प्राप्तिकराबाबत अर्थसंकल्पामध्ये विचार करण्यात येतो. कोरोनाच्या काळात प्राप्तिकर वाढविण्यात येणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल हे वस्तू आणि सेवाच्या कार्यक्षेत्रात आणावे, अशी मागणी केली आहे. याबाबत जीएसटी समितीमध्ये चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार खुले असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक पेट्रोल आणि डिझेलवर कर आहे. केवळ केंद्राचा नाही, राज्यांचाही इंधनावर कर असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
