पणजी - सरकारने दिवाळी सणापूर्वीच कॉर्पोरेटला 'दिवाळी भेट' ठरणाऱ्या कर सवलती जाहीर केल्या आहेत. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट करात कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे निर्णय सरकारने जाहीर केले आहेत.
कॉर्पोरेट करात कपात करावी, अशी अनेक दिवसांपासून उद्योगाकडून मागणी करण्यात येत होती. ही मागणी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आली नव्हती. निर्मला सीतारामन यांनी मंदावलेल्या अर्थव्यस्थेला चालना देताना कॉर्पोरेटला सवलत देण्याचा आज पणजीत निर्णय जाहीर केला.
दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील अधिभार कर रद्द
सरकारने शेअर बाजारामधील गुंतवणुकदारांना मोठा दिलासा आहे. शेअर बाजारात भांडवली नफ्यावरील (कॅपिटल गेन) अधिभार कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे वैयक्तिक अथवा हिंदू एकत्रित कुटुंबांनी शेअरची विक्री केली तर त्यांना अधिभार कर द्यावा लागणार नाही.
कॉर्पोरेट सामाजिकी उत्तरदायित्व (सीएसआर)
कंपन्यांना २ टक्के सीएसआर निधी खर्च करणे बंधनकारक असते. या सीएसआरमध्ये सरकार, सरकारी खर्चाने चालणाऱ्या संस्था व आयआयटीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आयआयटी, एनआयटी आणि राष्ट्रीय प्रयोगशाळा अशा संस्थांवरही २ टक्के सीएसआर खर्च करणे शक्य आहे.
नव्या गुंतवणुकदारांना मिळणार प्रोत्साहन
नव्या उत्पादन कंपन्यांना केवळ १५ टक्के प्राप्तिकर द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी या कंपन्यांची स्थापना ही १ ऑक्टोबर २०१९ पासून झालेली असणे आवश्यक आहे. तर या कंपन्यांनी उत्पादन हे ३१ मार्च २०२३ पूर्वी सुरू केलेले असावे. सध्या नव्या कंपन्यांना अधिभार आणि उपकर मिळून १७.०१ टक्के द्यावा लागतो.
भारतीय कंपन्यांना मोठा दिलासा
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. हे नवे नियम चालू आर्थिक वर्षात लागू होणार आहेत. या नियमामुळे भारतीय कंपन्यांना २२ टक्के कॉर्पोरेट कर द्यावा लागणार आहे. मात्र, यावेळी त्यांना इतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. देशातील कंपन्यांना सर्व अधिभार आणि उपकर मिळून २५.१७ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. सध्या कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांहून अधिक आहे.
मॅटमध्ये सवलत-
सरकार मिनिअम अल्टरनेट टॅक्समधूनही (एमएटी) कंपन्यांना सवलत दिली आहे. कंपन्यांना मॅट हा १८.५ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के द्यावा लागणार आहे.
देशातील उत्पादनात वाढ, रोजगार वृद्धी तसेच आर्थिक प्रक्रियांना गती येईल, असा विश्वास निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
