हैदराबाद - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात पाच टप्प्यांतील सुमारे २१ लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. देशाला आत्मनिर्भर करणे आणि कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यावर देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. पॅकेजमधून राज्यांना भिकाऱ्यासारखी वागणूक देण्यात आली आहे. कर्जाच्या मर्यादा वाढविण्यासाठी असलेल्या एफआरबीएम कायद्यातील अटी या हास्यास्पद असल्याचे के. चंद्रशेखर राव यांनी म्हटले. केंद्र सरकारने स्वत:ची प्रतिष्ठा कमी केली आहे. हे अत्यंत क्रूर पॅकेज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजार खुला होताना निर्देशांक ४०० अंशांनी वधारला; 'हे' आहे कारण
राज्यांच्या कर्जाची मर्यादा वाढवणे हे मुलभूत संघराज्य व्यवस्थेविरोधात असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. आर्थिक पॅकेज हे लोकांच्या मूर्ख बनविण्यासारखे असल्याची टीकाही बॅनर्जी यांनी केली. पॅकेज म्हणजे मोठा शून्य असल्याचा टोलाही त्यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे. आर्थिक सुधारणा करताना संघराज्यातील सहकार्याची भावना ठेवण्यात आली नसल्याचे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पालनस्वामी यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-महामारीने बेरोजगारीत वाढ : उबेरच्या ३ हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनीही आर्थिक पॅकेजवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की केंद्र सरकार राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ५.५ टक्के कर्ज घेत आहे. मात्र, जेव्हा राज्य कर्ज घेतात तेव्हा अटी लादल्या जातात. हे संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे. राज्यांना कर्जाची मर्यादा ३ ते ३.५ टक्के करताना कोणत्याही अटी नाहीत. मात्र, राज्यांना कर्ज हे ३.५ ते ४.५ टक्के घेताना चार अटी लागू केल्या आहेत. हे अस्वीकारार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
