नवी दिल्ली - जीएसटी मोबदला मिळण्यावरून केंद्र सरकार व राज्यांमध्ये असलेला तिढा अखेर सुटला आहे. केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याचा दिलेला पर्याय झारखंडने स्विकारला आहे. यापूर्वीच २७ राज्यांसह तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी कर्जाचा पर्याय स्विकारला आहे.
झारखंड राज्याला विशेष खिडकी योजनेतून १,६८९ कोटी रुपयांचे कर्ज केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. केंद्र सरकारने झारखंडला राज्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत अतिरिक्त ०.५ टक्के म्हणजे १,७६५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. मागील काही आठवड्यात ओडीशा, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाबने केंद्र सरकारकडून कर्जाचे पर्याय स्वीकारले आहे. या राज्यांनी कर्ज घेण्याचा पर्याय नाकारत केंद्र सरकारकडून जीएसटी मोबदला मिळावी, अशी मागणी केली होती.
हेही वाचा- काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा; 100 टक्के जीएसटी परतावा देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी
महामारीमुळे राज्यांस केंद्र सरकार आर्थिक अडचणीत-
कोरोना महामारीत केंद्र सरकारसह राज्यांना मिळणाऱ्या जीएसटी संकलनात घट झाली आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला देण्यास असमर्थता दशर्विली होती. त्यावरून भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या कर्जाच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. मात्र, अखेर कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटात असलेल्या राज्यांनी कर्ज स्विकारण्याचा केंद्राचा पर्याय स्विकारला आहे.
हेही वाचा-जीएसटी मोबदला: केंद्र सरकार महाराष्ट्रासह १६ राज्यांना देणार ६ हजार कोटी रुपये
दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्यांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जाची रक्कम टप्प्याटप्प्यात केंद्र सरकारकडून राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना पाच टप्प्यात देण्यात आली आहे. झारखंड, छत्तीसगड आणि झारखंडला पुढील महिन्यापासून कर्जाचा हप्ता मिळणार आहे.
