कोलकाता - वाहन, स्थावर मालमत्तेसह दागिने उद्योगही (ज्वेलरी) मंदीमधून जात आहे. हजारो कुशल कारागिर नोकऱ्या गमावतील, अशी भीती अखिल भारतीय रत्न आणि दागिने परिषदेने (एआयजीजेडीसी) व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सोन्याच्या आयात शुल्कात आणि जीएसटीत कपात करावी, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.
मागणी कमी झाल्याने दागिने उद्योगाला मंदीची समस्या भेडसावत आहे. हजारो कुशल कारागिरांना नोकऱ्या गमाविण्याची भीती असल्याचे एआयजीजेडीसीचे उपाध्यक्ष शंकर सेन यांनी सांगितले. वाढलेले आयात शुल्क आणि जीएसटीमुळे ग्राहकांच्या खरेदी करण्याच्या मानसिकेतवर परिणाम झाल्याचे एआयजीजेडीसीने म्हटले आहे. आयात शुल्क वाढविल्याने सोन्याची मोठी तस्करी होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा-या प्रकल्पाकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक महाराष्ट्राला देणार २० कोटी डॉलरचे कर्ज
मासिक हप्त्यावर सोने खरेदी करावी, अशी सरकारने केलेली शिफारस एआयजीजेडीसीने स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्राहक जर २ लाख रुपयांहून अधिक किमतीच्या सोन्याची खरेदी करत असेल तर त्याला पॅनकार्ड द्यावे लागते. हा नियम ५ लाखांहून अधिक किमतीच्या खरेदीसाठी असावा, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोन्यावरील करात अर्थसंकल्पानंतर वाढ-
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२० मध्ये सोन्यावरील आयातशुल्क १० वरून १२.५ टक्के करण्यात आले आहे. तर दागिन्यांवरील जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) हा ३ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. यापूर्वी व्हॅट असताना दागिन्यांवर केवळ १ टक्के कर लागू होता.
हेही वाचा-'बीएसएनएलला आर्थिक पॅकेज देण्याकरिता सरकारचे नियोजन सुरू'
