नवी दिल्ली - मेक इन इंडियाच्या मोहिमेनंतर भारताने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवला आहे, असा आरोप जपानने केला आहे. या मुद्द्यावरून जपानने भारताला जागतिक व्यापारी संघटनेमध्ये (डब्ल्यूटीओ) खेचले आहे.
भारत सातत्याने आणि पद्धतशीरपणे आयात शुल्क वाढवत असल्याचा आरोप जपानने केला आहे. भारताने २०१४ मध्ये मेक इन इंडियाची मोहिम जाहीर केल्यानंतर असे घडत असल्याचेही जपानने डब्ल्यूटीओकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. हे आयात शुल्क डब्ल्यूटीओच्या नियमांपेक्षा अधिक असल्याचा दावाही जपानने केला आहे. डब्ल्यूटीओची व्यापारी वादावरील तोडगा काढणारी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने भारताबरोबरील व्यापारी वाद सोडवण्यासाठी जपानने पहिले पाऊल उचलले आहे.
काय म्हटले आहे जपानने डब्ल्यूटीओला लिहिलेल्या तक्रारीत -
जपानने डब्ल्यूटीओला लिहिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, सातत्याने विविध अप्रत्यक्ष कराबरोबर (income tax) जुळून घेण्यात आले आहे. यामध्ये सीमा शुल्काचाही समावेश आहे. तसेच स्थानिक उत्पादनाला (मेक इन इंडिया) प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाला सहकार्य करण्यात आले. स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहनासाठी आयात शुल्क हे वाढवण्यात आले असले तरी त्यात डब्ल्यूटीओच्या नियमाप्रमाणे सातत्य नाही. तसेच त्यामध्ये नियमाप्रमाणे सवलत देण्यात आली नाही. मेक इन इंडियाच्या योजनेनंतर भारताने खाण, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादने आणि अन्न प्रक्रिया केलेली उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवले आहे.
काय होणार पुढे-
डब्ल्यूटीओमधील तक्रारीनंतर पहिल्या टप्प्यात चर्चा आणि सल्लामसलत होते. दोन्ही पक्षांना चर्चा करण्याची संधी देऊन समाधानकारक उपाय शोधण्याचा प्रयत्न डब्ल्यूटीओकडून केला जातो. यामध्ये कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया केली जात नाही. जर उभय पक्षांमध्ये ६० दिवसापर्यंत तोडगा निघाला नाही तर जपानला पॅनेलकडे तक्रार करता येणार आहे. उभय देशांमध्ये २०१७-१८ मध्ये १ हजार ५७० कोटी डॉलरचा व्यापार झाला आहे. या व्यापारात भारताकडून सर्वात अधिक आयात केली जात असल्याने व्यापारामध्ये जपान अधिक फायद्यात आहे.
