जळगाव - केंद्र सरकारने सोने-चांदीच्या व्यापाराचा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक दिवशी सोने व चांदीचे दर अस्थिर असतात. सोने व चांदीचे दर स्थिर रहावेत, त्या माध्यमातून व्यापाराला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने सोने व चांदीच्या व्यापाराला मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमधून वगळले पाहिजे, अशी अपेक्षा सुवर्ण व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
जगभरात अमेरिकन शेअर बाजार, लंडन शेअर बाजार तसेच आपल्या देशातील मुंबई शेअर बाजारावर सोने आणि चांदीचे दर ठरतात. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमुळे या प्रत्येक मार्केटमध्ये दोन्ही धातूंचे दर वेगवेगळे असतात. या गोष्टीचा परिणाम सोने व चांदीच्या व्यापारावर होत असतो. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय व्हायला हवा, अशी सुवर्ण व्यावसायिकांची मागणी आहे.
हेही वाचा-पतमानांकन संस्थांनी सार्वभौम मानांकनासाठी अधिक पारदर्शक व्हावे- आर्थिक सर्वेक्षण
'ईटीव्ही भारत'ने सुवर्ण व्यावसायिकांच्या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सुवर्णनगरी म्हणून ओळख असलेल्या जळगाव शहरातील सराफा बाजारात दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. याठिकाणच्या सुवर्ण व्यावसायिकांच्या वतीने जळगाव शहर सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय ललवाणी यांनी भूमिका मांडली.
रोख व्यवहाराची मर्यादा वाढवावी-
अजय ललवाणी म्हणाले की, केंद्र सरकारने सोने व चांदी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात 2 लाख रुपयांपर्यंतच रोखीने व्यवहार करण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे व्यवहारांवर परिमाण होऊन, सोने व चांदीचा व्यापार धोक्यात येऊ पाहत आहे. एवढेच नव्हे तर सोने व चांदीच्या व्यापारासह त्यावरील इतर संलग्न उद्योगांवरदेखील विपरीत परिणाम झाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सोने व चांदीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील 2 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवली पाहिजे, अशीही सुवर्ण व्यावसायिकांची अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहे.
हेही वाचा-नवीन कृषी कायद्यांमुळे मुक्त बाजाराचे नवे युग सुरू होणार-आर्थिक सर्वेक्षण
कोणताही अतिरिक्त कर नको-
सोने व चांदीचा व्यापार हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या प्रमाणे व्यापार नाही. हा चैनेचा आणि गुंतवणुकीचा व्यापार मानला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून सोने व चांदीच्या व्यापाराला प्राधान्य म्हणून कोणत्याही प्रकारचे विशेष मदत अथवा पॅकेज मिळत नाही. असे असले तरी ज्या ज्या वेळेस देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर संकट येते, तेव्हा सोने व चांदी हे घटक अर्थव्यवस्थेसाठी 'बुस्टर' ठरतात. सोन्याच्या माध्यमातून लोक अर्थपुरवठा उपलब्ध करतात. कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्था संकटात असताना लोकांनी बँकांमध्ये सोने तारण ठेऊन पैसा उभा केला. म्हणूनच आज बाजारपेठ सावरली आहे. देशभरातील बँकांकडे सुमारे 2 लाख 50 हजार कोटींचे सोने गहाण आहे. असे असले तरी केंद्र सरकार सोने व चांदीच्या व्यापारावर दरवर्षी अर्थसंकल्पात निरनिराळ्या प्रकारचे कर लादत असते. यावर्षी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने किमान नवा कर लादू नये, असेही अजय ललवाणी म्हणाले.
तर थांबेल सोन्याची तस्करी-
सोने व चांदीचे दर वाढले की भारतात परदेशातून सोने व चांदीची आयात होते. या माध्यमातून तस्करी वाढते. सोने-चांदीचे कर व्यवस्थित असले तर तस्करी रोखता येऊ शकते. कर आकारणी प्रमाणात असेल तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि आपल्या देशातील बाजारात सोने व चांदीचे दर सारखेच असू शकणार आहेत. पर्यायाने सोन्याचा व्यापार वाढेल, असेही अजय ललवाणी यांनी सांगितले.
