हैदराबाद : कोरोना या घातक विषाणुचा जगभरातील नागरिकांच्या आयुष्यास व उपजीविकेस मोठा फटका बसत आहे. रोजगाराच्या संधी या अभूतपूर्व वेगाने कमी होत आहेत. भारतामधील संघटित क्षेत्रातील कामगारच नव्हे; तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्याने येत असलेल्या उमेदवारांना या संकटाचा मोठा फटका बसत आहे. जगभरातील सव्वाशे कोटी लोकांच्या उपजीविकेस मोठा धोका निर्माण झाल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने नुकताच दिला आहे. कोरोनाच्या या संकटामुळे भारतामधील असंघटित क्षेत्रामधील ४० कोटी नागरिकांना दारिद्र्याचा सामना करावा लागण्याची भीतीही या संघटनेने व्यक्त केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या या अहवालाबरोबरच, भारतीय अर्थव्यवस्था अभ्यास केंद्रानेही मार्च महिन्याच्या तृतीय आठवड्यात देशातील बेरोजगारी ही जवळजवळ तिप्पट झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी, जागतिक मंदीचे स्वरुप आणखी स्पष्ट झाले. कृषी, वाहननिर्मिती, रियल इस्टेट, कम्युनिकेशन आणि आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) यासांरख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आर्थिक मंदीचा प्रभाव जाणवू लागला होता. कोविड-१९ च्या संसर्गानंतर, जागतिक महायुद्धांमुळे जेवढ्या देशांना फटका बसला नव्हता, तितक्या देशांना या विषाणुमुळे फटका बसणार असल्याचे तथ्य खुद्द पंतप्रधानांनीही मान्य केले आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासंदर्भात भारतीय सरकार कितपत यशस्वी ठरले आहे?
मंदीच्या या आव्हानावर उतारा म्हणून सार्वजनिक स्तरावर खर्च करण्याच्या अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीमधील सरकारांच्या उपाययोजनांचे अर्थतज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. याचप्रकारच्या दूरदृष्टीचे दर्शन कोविड-१० विषाणु महामारी म्हणून घोषित करण्याच्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कृतीमधूनही दिसून आले. ब्रिटीश सरकारने कर सवलती, अनुदाने, तारण सुट्ट्या यांसहित ३० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज घोषित केले. विविध कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या ८० टक्के रक्कम देण्यासही सरकारने मान्यता दिली. अमेरिकाही प्रचंद आर्थिक मदतनिधीच्या माध्यमामधून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांस सहाय्य करत आहे. ऑस्ट्रेलियानेही बेरोजगार लाभ निधी दुप्पट केला आहे. जर्मनी, फ़्रान्स, सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिरात हे देश त्यांच्या देशातील लघु उद्योगांस मदत करत आहेत. मात्र स्वतंत्र भारतामधील हे सर्वांत बिकट आव्हान असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले असले तरी अद्यापी व्यवस्थात्मक पाठिंब्याचा अभावच आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने नुकतेच कंपनी मालकांना कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकण्यात येऊ नये; अथवा त्यांचा पगार कापण्यात येऊ नये, असे आवाहन केले आहे. भारतीय उद्योग परिसंघाने या पार्श्वभूमीवर कृती आराखड्याची आखणी केली आहे. १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम केंद्र सरकारने भरावी, असे निर्देश भारतीय उद्योग परिसंघाने दिले आहेत. याचबरोबर, वस्तू सेवा कर व्यवस्थे अंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांमधील कर्मचारी आणि ESI अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करण्यात आलेल्यांचा पगारही केंद्र सरकारने द्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक पाठिंबा आणि गमावलेल्या संधींच्या जागी रोजगाराच्या नव्या संधींची निर्मिती, ही सरकारची उद्दिष्टे असावयास हवीत.
उत्पादन क्षेत्राच्या ४५% व एकूण निर्यातीच्या ४०% असलेले अतिलघु, लघु व मध्यम (MSME) उद्योग हे सरकारच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मार्च महिन्यामध्ये या उद्योगांमधील ७०% कंपन्या कर्मचाऱ्यांना पगार देऊ शकलेल्या नाहीत. बेरोजगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रारंभ हा अतिलघु उद्योगांपासून व्हावयास हवा.
हेही वाचा : कोरोनामुळे जागतिक व्यापारामध्ये एक तृतीयांशांपर्यंत घट होण्याची भीती : डब्ल्यूटीओ
