नवी दिल्ली - जर भारताला येत्या तीस वर्षात ९ ते १० टक्के विकासदर करायचा असेल, तर भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असणे आवश्यक आहे. असे मत नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभं कांत यांनी व्यक्त केले. ते १५ व्या इंडिया डिजीटल समिटमध्ये बोलत होते.
नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत म्हणाले की, भारताला जागतिक पातळीवरील मुख्य निर्यातदार देश होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय भारत हा अधिक श्रीमंत आणि लोकांसाठी संपत्ती निर्माण करणारा देश होऊ शकत नाही. भारत हा मुक्त आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असणे आवश्यक आहे. तसेच जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग असणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा-चांदी प्रति किलो १,००८ रुपयांनी महाग; सोन्यालाही दरात झळाळी!
पुढे अमिताभ कांत म्हणाले की, सरकारची आत्मनिर्भर भारत योजना ही केवळ सरंक्षणवाद नाही. तर भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनविणे आहे. पुढे कांत म्हणाले की, कोरोना महामारीनंतरच्या काळात पुरवठा साखळीची पुनर्रचना होणार आहे. जर तुमच्या तंत्रज्ञानाची शक्ती असेल तरच तुम्ही स्पर्धात्मक होऊ शकणार आहात.
हेही वाचा-व्हॉट्सअपने गोपनीयतेचे धोरण मागे घ्यावे; केंद्राची कंपनीला सूचना
देशातील डिजीटल दरी कमी होत आहे. युपीआयच्या व्यवहाराची मोठी प्रगती होत आहे. उत्पादनावर आधारित सवलत योजनेला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल मॅन्युफॅक्युचरिंग कंपन्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. भारत हा लस भांडवल असलेला देश आहे. त्यामुळे जगातील ७० टक्के लशीची निर्मिती भारतात होते.
