मुंबई - वित्तीय आकडेवारीबाबत भारत सरकारने अधिक पारदर्शी रहाण्याची गरज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या उपसंचालक अॅन्ने मॅरी गल्डे यांनी व्यक्त केली. त्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज कार्यक्रमात बोलत होत्या. वित्तीय पारदर्शकतेत भारत इतर 'जी २०' देशांच्या तुलनेत मागे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारला गेली काही वर्षे अर्थसंकल्पातील वित्तीय उद्दिष्टे पूर्ण करता आली नाहीत. सरकारला वित्तीयबाबत विश्वसनीय कृती करण्याची गरज असल्याचे अॅन्ने मॅरी गल्डे यांनी सांगितले. पुढे त्या म्हणाल्या, की विश्वसनीय कृती ही महत्त्वांकाक्षी तसेच कार्यालयीन (ऑफिशियल) असायला हवी. कॉर्पोरेट करात १.४५ लाख कोटींची सवलत दिल्यानंतर ही कमतरता कशी भरून काढण्याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्टीकरण दिलेले नाही. खासगी क्षेत्राकडून वित्तीय स्थितीबाबतची योग्य आकडेवारी येणे अवघड आहे.
जी २० देशांनी वित्तीय पारदर्शकतेत खूप मोठी प्रगती केली आहे. मात्र, भारतात त्याची कमतरता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कॉर्पोरेट करातील कपातीचे त्यांनी स्वागत केले. या निर्णयाचा महसुलावर थोडा परिणाम होईल, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने १० सरकारी बँकांचे ४ बँकांत विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सरकारी बँकांनी प्रशासकीय काम आणि भांडवलाचा कार्यक्षमतेने वापर याकडे पहायला हवे, असे त्यांनी मत व्यक्त केले.
हेही वाचा-'या' कारणाने दिल्ली-मुंबई मार्गावरील विमान तिकिट दरात वाढ
दरम्यान, देशातील सुमारे १०० हून अधिक अर्थतज्ज्ञांनी सरकारी आकडेवारीच्या मापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
