नवी दिल्ली - कराचे संकलन वाढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक उपयाययोजना करण्यात येतात. असे असले तरी बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि इतर कंपन्यांनी केलेल्या करचुकवेगिरीतून भारत दरवर्षी सुमारे ७५ हजार कोटी रुपये गमावित असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. हा अहवाल स्टेट ऑफ टॅक्स जस्टीसने जाहीर केला आहे.
खासगी कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेटकडून होणाऱ्या करचुकवेगिरीतून जगभरातील देश दरवर्षी ४२७ अब्ज डॉलर गमावितात. ही रक्कम म्हणजे ३४ दशलक्ष परिचारिकांच्या वार्षिक वेतनाएवढी आहे. भारतात दरवर्षी १०.३ अब्ज डॉलर करचुकवेगिरीतून बुडविले जातात. त्यामध्ये १०.३ अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेची करचुकवेगिरी ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून केली जाते. कर चुकवेगिरीचे प्रमाण हे अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राकरता करण्यात आलेल्या तरतुदीच्या ४४.७० टक्के आहे. तर शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात येणाऱ्या १०.६८ टक्के निधीएवढे आहे.
हेही वाचा-जीएसटी नुकसान भरपाईचा तिढा सुटेना, बिगर भाजपशासित राज्ये भूमिकेवर ठाम
या ठिकाणाहून आर्थिक प्रक्रियेत अनियमितता
मॉरिश, सिंगापूर आणि नेदरलँडमध्ये नोंदणी केलेल्या कंपन्यांकडून निधी वळता केला जातो. त्यामधून मोठ्या प्रमाणात अनुचित आर्थिक प्रक्रिया केली जाते असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. द स्टेट ऑफ टॅक्स जस्टीस अहवाल हा टॅक्स जस्टीस नेटवर्कने प्रसिद्ध केला आहे. त्यासाठी फेडरेशन पब्लिक सर्व्हिसेस इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि ग्लोबल अलायन्सने सहकार्य केले आहे.
हेही वाचा-'विवाद से विश्वास': केंद्र सरकारला प्राप्तिकरातून मिळाले ७२ हजार कोटी रुपये
कोरोना महामारीत केंद्र सरकारच्या तिजोरीला फटका-
कोरोना महामारीचा केंद्र सरकारच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे. चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत केंद्र सरकारच्या एकूण कर संकलनात तसेच आगाऊ (अॅडव्हान्स) कराच्या संकलानात २२.५ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. यामध्ये १५ सप्टेंबरपर्यंत २ लाख ५३ हजार ५३२ कोटी रुपयांचे एकूण करसंकलन झाले आहे.
