संयुक्त राष्ट्रसंघ - भारताने आरोग्य, शालेय शिक्षण यासह विविध क्षेत्राात प्रगती केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून २००६ ते २०१६ दरम्यान २७.१० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि ऑक्सफोर्ड पोव्हर्टी एँड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआय) यांनी संयुक्तपणे वैश्विक बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (एमपीआय) २०१९ प्रसिद्ध केला. यामध्ये १०१ देशांतील १.३ अब्ज लोकांचा अभ्यास करण्यात आला. यामधील १०१ देशापैकी ३१ देश हे कमी उत्पन्न, ६८ देश मध्यम उत्पन्न तर दोन उच्च उत्पन्न असलेले आहेत. विविध बाबतीत कोट्यवधी लोक गरिबीत अडकले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने गरिबीचे मुल्यांकन केवळ उत्पन्नाव केले नाही. त्यामध्ये आरोग्याची वाईट स्थिती, कामाची वाईट गुणवत्ता आणि हिंसेची भीती असे निकषही विचारात घेण्यात आले होते.
बांगलादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथिओपिया, हैती, भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान, पेरू आणि व्हिएतनाम देशामध्ये गरिबी कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दक्षिण आशिया देशांनी गरिबी कमी करण्यात जगात सर्वात अधिक प्रगती केली आहे. भारतामधील २००६ ते २०१६ दरम्यान २७.१० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. तर बांगलादेशमध्ये २००४ ते २०१४ दरम्यान १.९० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. या देशांपैकी भारत आणि कंबोडियामध्ये एमपीआयचे मूल्य सर्वात वेगाने कमी झाले आहे. भारताचे एमपीआय मूल्य २००५-०६ मध्ये ०.२८३ होते. तर २०१५ मध्ये हे मूल्य ०.१२३ झाले आहे.
गरिबी कमी होण्याच्या प्रमाणात झारखंडमध्ये सर्वात अधिक सुधारणा झाली आहे. पोषण, स्वच्छता, शालेय शिक्षण, शाळेतील उपस्थिती, राहण्याची सुविधा, स्वयंपाक करण्यासाठी इंधन आणि संपत्ती हे निकष गरिबीसाठी विचारात घेण्यात आले. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार २००५-६ मध्ये भारतामधील गरिबी ६४ कोटी (५५.१ टक्के) होती. यामध्ये घट होवून २०१५-१६ मध्ये ३६.९ कोटी (२७.९ टक्के) झाली. याप्रकारे भारताने १० निकषामध्ये प्रगती करत लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे.
