नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपियन युनियन (ईयू) यांच्या दरम्यान व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध दृढ करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय चर्चेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चेच्या माध्यमातून दोन्ही बाजूंनी मुक्त व्यापार वाढवण्यासाठी करार आणि वाटाघाटी करण्यात येणार आहेत. असे असले तरी या वाटाघाटी दीर्घ काळापर्यंत अशाच लटकून राहील्या तर नजीकच्या काळात भारताला याचा फायदा होणे, शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
गेल्याच महिन्यात व्हिएतनामने युरोपियन युनियनबरोबर एफटीए मंजूर करुन घेतला आहे. शिवाय इतर दोन आशियाई राष्ट्रेही या युरोपियन युनियनच्या किफायतशीर बाजारपेठेशी व्यापार करण्याची संधी शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या दोन गोष्टी ईयूसोबत व्यापार वाढवण्याच्या भारताच्या संधीत अडसर ठरत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल आणि युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन यांनी १५ जुलै रोजी आयोजित केलेल्या १५ व्या भारत-ईयू शिखर परिषदेत सहभाग नोंदवला होता. ही परिषद व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. या चर्चेदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांकडून राजकीय आणि सुरक्षा संबंधित त्याचबरोबर व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्याबद्दलचा आढावा घेण्यात आला.
या शिखर परिषदेनंतर माध्यमांना संबोधित करताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) विकास स्वरूप म्हणाले की, या शिखर परिषदेचे सर्वात मोठे यश म्हणजे व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी उच्चस्तरीय चर्चेचे आयोजन केले जाणे. ज्याच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या व्यापारी अडचणी आणि बाजाराच्या समस्या तसेच पुरवठा साखळी दुवा (सप्लाय चेन लिंकेज) यावर चर्चा करण्यात येईल.
दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी “कोविडनंतरच्या काळात अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्या संदर्भात चर्चा केली. यामध्ये पुरवठा साखळी दुव्यांमध्ये फेरबदल करण्यावर अधिक भर दिल्याचे आढळले. त्याचबरोबर पूर्ण क्षमतेने व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध वाढवण्यावर युरोपियन युनियन आणि भारताकडून विशेष प्रयत्न करण्यात आले. शिवाय दोन्ही बाजूंकडून व्यापार संबंधित समस्यांवर लक्ष वेधण्यात आले,” असेही स्वरूप यांनी सांगितले. “भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आणण्याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर भारत सरकार सध्याच्या नियमांत सकारात्मक बदल करुन उदारीकरणाला चालना देण्यासोबतच व्यवसायिक सुलभता आणण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.” अशी माहिती स्वरूप यांनी दिली.
“भारतातील संधींचा उपयोग करुन घेण्यासाठी त्यांनी युरोपियन व्यवसायांना आमंत्रित केले. त्याचबरोबर ‘आत्मनिर्भर भारत’ ची संकल्पना भारतातील स्थानिक उत्पादन जागतिक स्तरावरील पुरवठा साखळींमध्ये एकत्रित करण्याचा असल्याचेही पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले.”
एमईएच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. तर भारत हा युरोपियन युनियनचा २०१८ मधील नवव्या क्रमाकांचा सर्वात मोठा व्यापारीक भागीदार आहे. २०१८-१९ मध्ये युरोपियन युनियनसोबतचा भारताचा द्विपक्षीय व्यापार तब्बल ११५.६ अब्ज डॉलर्स इतका होता. यामध्ये भारताची निर्यात ५७.१७ अब्ज डॉलर्स आणि भारताची आयात ५८.४२ अब्ज डॉलर्स एवढी होती. तसेच युरोपियन युनियनमध्ये सर्वाधिक सेवा निर्यात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत हा चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे.
भारतासाठी युरोपियन युनियन हा थेट परकीय गुंतवणूकीचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. एप्रिल २००० ते जून २०१८ या कालावधीत, युरोपियन युनियन देशांमधून भारतात थेट परकीय गुंतवणूकीचे प्रमाण ९०.७ अब्ज डॉलर्स एवढे होते. जे भारतील एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीच्या तुलनेत २४ टक्के एवढे आहे. एखाद्या देशाची गुंतवणूकीची सुलभ यंत्रणा ईयूला थेट परकीय गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देते. मार्च २०१७ मध्ये युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँकेने नवी दिल्ली येथे आपले कार्यालय उघडले आणि भारतातील विविध प्रकल्पांच्या पत वाढवल्या. युरोपियन युनियनमध्ये भारतीय गुंतवणूक अंदाजे ५० अब्ज युरो एवढी आहे. एवढं सगळं असताना, दोन्ही बाजूंनी एफटीएचे रुपांतर ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड ॲन्ड आणि इन्वेस्टमेंट ॲग्रीमेंट (बीटीआयए) मध्ये करण्यासाठी विशेष सहमती दर्शवली नाही. या बीटीआयएबाबतच्या वाटाघाटी २००७ मध्ये सुरू झाल्या होत्या पण सुमारे डझनभर बैठकीनंतर २०१३ साली या वाटाघाटी थांबवण्यात आल्या.
जाणकारांचे म्हणणे असे आहे की, भारताने सर्व देशांसोबतचे द्विपक्षीय गुंतवणूकीचे करार (बीआयटी) नाकारल्यामुळे सध्या युरोपियन देशांच्या गुंतवणूका सुरक्षित राहिल्या नाहीत. पण डिसेंबर २०१५ मध्ये नवी दिल्लीत प्रसिद्ध केलेल्या नवीन बीआयटी मॉडेलनंतर भारताने सर्व बीआयटी संपुष्टात आणल्या आहेत. त्यानंतर युरोपियन युनियनच्या २८ सदस्य राष्ट्रांनी गुंतवणूक संरक्षणाबाबत वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी ईयूकडे देऊन टाकली आहे. निरीक्षकांच्या मते ब्रेक्झिटमुळे भारत-युरोपियन युनियन व्यापार संबंधांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. तसेच आर्थिक संबंधांच्या बाबतीत बहुपक्षीयतेच्या बदलत्या भूमिकांमुळे गुंतवणूक संरक्षणाविषयी चिंता वाढत आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (एफआयईओ) चे महासंचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सहाय यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो पार्ट्स, वाइन आणि दुग्धजन्य पदार्थांची आयात आणि डेटा सिक्युरिटी सारखे घटक भारत-ईयू बीटीआयए अंतर्गत येतात. “एक निर्यात देश म्हणून आपण सर्व एफटीएसाठीच आहोत,” असे सहाय म्हणाले. “परंतु हे सर्व दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना कितपत स्वातंत्र्य देतील यावर बरंच काही अवलंबून आहे. यासाठी दोन्ही बाजूंनी संतुलित दृष्टीकोन ठेवायला हवा.”
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज मधील युरोपियन स्टडीज सेंटर फॉर इंटरनॅशनल स्टडीचे अध्यक्ष गुलशन सचदेव यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिटन हा भारताचा एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या ब्रिटनच्या निर्णयामुळे भारताला आता वेगळ्या पद्धतीने बीटीआयकडे जावे लागेल. त्यासाठी “यूके ईयूबरोबर कोणत्या प्रकारचे व्यापारी करार करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. त्याचबरोबर युरोपातील निर्वासितांचा प्रश्न आणि कोरोना महामारीमुळे प्रभावित झालेली युरोपियन देशांची अर्थव्यवस्थाही लक्षात घेणे गरजेचे आहे, ” असेही सचदेव म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, १५ जुलैच्या शिखर परिषदेनंतर व्यापार आणि गुंतवणूक संबंधाच्या दृष्टीकोनातून उच्चस्तरीय संवाद झाला आहे. परंतु युरोपियन युनियन केवळ बीटीआयए बाबतच्या वाटाघाटी प्रक्रियेविषयी पून्हा चर्चा सुरू करेल. म्हणूनच नजीकच्या काळात असे करार प्रत्यक्षात येणे जवळजवळ अशक्य वाटते. तसेच यावर्षी जूनमध्ये व्हिएतनामने युरोपियन युनियनबरोबर एफटीए मंजूर केल्यामुळे, भारत अधिकच प्रतिकूल स्थितीत अडकल्याचे सहाय यांनी सांगितले. ईयु- व्हिएतनाम मुक्त व्यापार करार (ईव्हीएफटीए) हा सिंगापूरनंतर ईयू आणि दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्र संघटना (आसियान) दरम्यानचा दुसरा एफटीए करार आहे.
“भारत आणि व्हिएतनाम दोन्ही देश युरोपियन बाजारात प्रवेश मिळवण्यासाठी स्पर्धा करीत आहेत,” असेही सहाय यांनी सांगितले. “आता व्हिएतनामने एफटीए मंजूर केल्यामुळे वस्त्रे, पादत्राणे, चामड्याचे सामान, फर्निचर, सागरी उत्पादने आणि काही कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत व्हिएतनामला युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. यामुळे व्हिएतनामला विविध कराच्या रुपाने नक्कीच फायदा होईल.”
लेखक- अरुणीम भुयान
