मुंबई - देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा अंदाजित विकासदर (जीडीपी) आणखी कमी होणारी आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) जानेवारीमध्ये जाहीर करण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा इशारा आयएमएफचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी दिला. त्या मुंबईमधील 'इंडिया इकॉनिमिक कॉनक्लेव्ह' मध्ये बोलत होत्या.
वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थापैकी केवळ भारताचा घटलेला विकासदर हा आश्चर्यजनक राहिल्याचे गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे. सध्या येणारी माहिती तुम्ही पाहिली तर आम्हाला आकडेवारीत बदल करावा लागणार आहे. भारताच्या विकासदराच्या अंदाजित आकडेवारीत जानेवारीत लक्षणीय बदल करावा लागणार आहे. देशाचा जीडीपी हा किती राहिल, हा अंदाज त्यांनी सांगण्यास नकार दिला. मात्र, जीडीपी हा ५ टक्क्यांहून कमी असेल, अशी शक्यताही व्यक्त केली.
हेही वाचा-जीएसटी परिषदेची आज बैठक; वस्तू व सेवा कराचे दर वाढणार?
सध्याच्या आकडेवारी पाहता २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची होण्याबाबत त्यांनी संशय व्यक्त केला. पुढे अर्थतज्ज्ञ गीता म्हणाल्या, गेल्या सहा वर्षात देशाचा विकासदर हा ६ टक्के राहिला आहे. सामान्यत: देशाचा विकासदर हा १०.५ टक्के असायला हवा. तर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रत्यक्षात विकासदर हा ८ ते ९ टक्के असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा ६.१ टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. तर आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये विकासदर ७ टक्के राहिल, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे.
हेही वाचा-
मुंबई शेअर बाजारासह निफ्टीच्या निर्देशांकाने नोंदविला 'हा' नवा विक्रम
आरबीआयसह मूडीज या संस्थांनीही देशाच्या जीडीपीचा घटविला आहे अंदाज-
मागणीत घट, खासगी क्षेत्रातील कमी गुंतवणूक, निर्यातीत घसरण या कारणांनी भारताचा जीडीपी घसरला आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ४.५ टक्के विकासदराची नोंद झाली आहे. हा गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी जीडीपी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक, मूडीज अशा विविध संस्थांनी देशाचा चालू वर्षाचा जीडीपी पूर्वीहून कमी राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
