नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आरोग्य क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी पायभूत सुविधा तयार कराव्यात, अशीही उद्योगातून अपेक्षा होत आहे.
सध्या आरोग्य क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात एकूण जीडीपीपैकी १.२ टक्के तरतूद आहे. हे प्रमाण वाढवून येत्या तीन वर्षात जीडीपीच्या २.५ टक्के करावे, अशी अपेक्षा मनिपाल हॉस्पीटलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ दिलीप जोस यांनी व्यक्त केली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद ही नवीन आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी करावी, असेही जोस यांनी म्हटले आहे.
सरकारची वेगवान आणि सक्रिय कृती तसेच आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे अथक प्रयत्न यामधून कोरोना महामारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे. असे असले तरी आरोग्य व्यवस्थेमधील त्रुटी समोर आल्या आहेत. त्यामधून पायाभूत क्षेत्रात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित झाल्याचे दिलीप जोस यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-विदेशातील गुंतवणुकीत भारतीय कंपन्यांची ४२ टक्क्यांनी घट
आगामी दशकात आरोग्य क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद वाढविण्याची गरज-
मेट्रोपोलीस हेल्थकेअरचे प्रवर्तक आणि व्यवस्थापकीय संचालक अमीरा शाह म्हणाल्या की, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा कमी आहेत. त्यामुळे भारतीय कुटुंबांचा खर्च वाढतो आहे. त्यामुळे आगामी दशकात आरोग्य क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद वाढविण्याची अत्यंत गरज आहे.
हेही वाचा-इंधनाची दरवाढ सुरुच; मुंबईत डिझेल प्रति लिटर ८३ रुपये
विषाणुला लढा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद गरजेची
सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून (पीपी) आरोग्य क्षेत्र बळकट करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. एसआरएल डायग्नोस्टिक्सचे सीईओ आनंद के. म्हणाले की, देशाच्या विकासासाठी आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा या अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. यामध्ये स्वच्छ भारत, आयुष्यमान भारत, नॅशनल डिजीटल हेल्थ मिशन आणि मिशन कोव्हिड सुरक्षा यांचा समावेश आहे. दीर्घकाळासाठी विषाणुला लढा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद गरजेची आहे.
