नवी दिल्ली - वाढत चाललेल्या महागाईत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. देशातील वस्तू व सेवा कराचे संकलन कमी झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी जीएसटी परिषदेत जीएसटीचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेची बैठक १८ डिसेंबरला होणार आहे. जीएसटीचे कमी झालेले संकलन आणि राज्यांचा थकित जीएसटी मोबदला या कारणांनी ही जीएसटी परिषद महत्त्वाची आहे. सध्या, जीएसटीमध्ये ५,१२,१८ आणि २८ टक्के अशी वर्गवारी आहे. २८ टक्क्यांहून कमी जीएसटी असलेल्या वस्तूंवर १ ते २५ टक्के उपकरही लागू करण्यात येतो.
हेही वाचा-महसूल घटल्याने जीएसटी कर कपातीचा मार्ग बंद?
केंद्रीय आणि राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या गटात जीएसटीमध्ये एकसमानता येण्याबाबत मंगळावरी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत ५ टक्क्यांचा जीएसटी ८ टक्के तर १२ टक्क्यांचा जीएसटी १५ टक्के करण्याच्या पर्यायावर चर्चा झाल्याचे सूत्राने सांगितले. याचे सविस्तर सादरीकरण आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात येणार आहे. राज्यांकडून अधिक जीएसटी मोबदल्याची मागणी करण्यात येत आहे. हे विचारात घेवून काही उत्पादनांवरील उपकर वाढविण्यावर जीएसटी परिषदेत विचार करण्यात येणार आहे. जीएसटीची वर्गवारी चारवरून तीनही करण्यावरही जीएसटी परिषदेत विचार होवू शकतो, असे सूत्राने सांगितले.
संबंधित बातमी वाचा-केंद्रीय जीएसटीत एप्रिल ते नोव्हेंबरमध्ये ४० टक्क्यांची घट
अशी आहे जीएसटी संकलनाची स्थिती-
केंद्रीय जीएसटीचे संकलन २०१९ मध्ये एप्रिल-नोव्हेंबर दरम्यान ४० टक्क्यांनी घटले आहे. केंद्रीय जीएसटीचे एप्रिल-नोव्हेंबरदरम्यान ३ लाख २८ हजार ३६५ कोटींचे संकलन झाले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५ लाख २६ हजार कोटी रुपयांच्या केंद्रीय जीएसटीचे संकलन होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.
संबंधित बातमी वाचा-जीएसटीचा मोबदला रखडल्याने 'या' राज्यांना चिंता; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घेतली भेट
