नवी दिल्ली - कोरोना महामारीची पार्श्वभूमीवर जीएसटी परिषदेने कोरोनाशी निगडीत उपकरणांवरील जीएसटी दर कमी केले आहेत. मात्र, कोरोना लशींवरील जीएसटी दर 5 टक्के कायम ठेवला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ४४ वी बैठक आज पार पडली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत रुग्णवाहिकांवरील जीएसटी दर हा 28 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर इलेक्ट्रिक फर्नेस आणि तापमान मोजण्याच्या साधनांवरील जीएसटी दर कमी करून 5 टक्क्यांपर्यंत केला आहे.
| अनुक्रमांक | वस्तुचे नाव | सध्याचा दर | शिफारस केलेला जीएसटीचा दर |
| 1 | टोसिलीझुमॅब | 5% | निरंक |
| 2 | अॅम्फोटेरिसीन बी | 5% | निरंक |
| 3 | रेमडेसिवीर | 12% | 5% |
| 4 | कोरोनावरील उपचाराकरिता मान्यता असलेले औषधे | लागू असलेले दर | 5% |
| 5 | वैद्यकीय ऑक्सिजन | 12% | 5% |
| 6 | ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर/ जनरेटरसह वैयक्तिक आयात केलेल्या या वस्तू | 12% | 5% |
| 7 | कोव्हिड टेस्टिंग किट | 12% | 5% |
| 8 | प्लस ऑक्सिमीटर, वैयक्तिक आयात केलेल्या या वस्तू | 12% | 5% |
| 9 | हँड सॅनिटायझर | 18% | 5% |
हेही वाचा-अॅमेझॉनसह फ्लिपकार्टचा सीसीआयकडून होणार तपास; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
मंत्रिस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे निर्णय
विरोधी पक्षांकडून कोरोना लशींवरी जीएसटी माफ करावा, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, जीएसटी परिषेदने त्यामध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली नाही. यापूर्वीच्या जीएसटी परिषदेत रेमडेसिवीरवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के केला आहे. तर टोसिलीझुमॅब आणि अॅम्फोटेरीसिन या इंजेक्शनवरील जीएसटी दर शून्य केला आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार मंत्रिस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे जीएसटी परिषदेने जीएसटी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. नवीन जीएसटी दर हे सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे.
जीएसटी परिषदेला केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर, राज्यांसह केंद्र शासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री व मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा-दरवाढीचा भडका! पेट्रोलबरोबर डिझेलने या शहरात ओलांडला शतकाचा उंबरठा
मंत्रिस्तरीय समितीमध्ये हे आहेत सदस्य
कोरोना लस, औषधे, सॅनिटायझर, मास्क, पीपीई किट्स आणि ऑक्सिजनशी निगडीत उपकरणांवरील जीएसटी शुल्कात कपात करण्यासाठी आठ मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हे मंत्रिस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. जीएसटी परिषदेने २८ मे रोजीच्या बैठकीत मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिस्तरीय परिषदेमध्ये गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे वाहतूक मंत्री मौविन गोडिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल, तेलगंणाचे अर्थमंत्री टी. हरिष राव आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री के. आर. खन्ना यांचा समावेश आहे
