पणजी - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वाहन, हॉटेलसह दागिने उद्योगाली लाभ देणाऱ्या जीएसटी कर कपातीची घोषणा केली. कॅफिन असलेल्या उत्पादने रेल्वे बोगी यांच्यावरील करात वाढ करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या नव्या कराची १ ऑक्टोबर २०१९ पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
जीएसटीच्या ३७ व्या परिषदेत वाळलेली चिंच, पर्यावरणस्नेही प्लेट्स, कप यावरील जीएसटी माफ करण्यात आला आहे. तर पॉलिश केलेल्या मौल्यवान खड्यावरील जीएसटीत कपात केली आहे.
हेही वाचा-एकाच दिवसात शेअर बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांच्या भांडवली मूल्यात ७ लाख कोटींची भर!
- सरकती चेन (झिप) १८ टक्क्यावरून १२ टक्के
- सागरी इंधन - १८ टक्क्यावरून १२ टक्के
- दळण करणारी मशिन - १२ टक्क्यावरून ५ टक्के
- वाळलेली चिंच - ५ टक्क्यावरून शून्य
- पर्यावरणस्नेही प्लेट्स, कप - - ५ टक्क्यावरून शून्य
- हॉटेल रुम भाडे ७५०० रुपये भाडे - कर २८ टक्क्यावरून १८ टक्के
- हॉटेल रुम भाडे १ हजार ते ७५०० भाडे - कर १२ टक्के
- रुम भाडे १ हजार रुपयापर्यंत - शून्य कर
- कॅफीन असलेल्या उत्पादनांवर - १८ टक्क्यांवरून २८ टक्के कर
- कट केलेले आणि पॉलिश केलेले खडे - ३ टक्क्यावरून ०.२५ टक्के जीएसटी कपात
- प्रवासी वाहनांच्या विक्रीला चालना मिळण्यासाठी १ ते ३ टक्के उपकरात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे प्रवासी वाहन १० ते १३ क्षमतेचे असावे, अशी अट आहे.
- हायड्रोजन एक्स्पोलेरेशन लायसन्सिंग पॉलिसीच्या (हेल्प) आधारे घेण्यात आलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनावर ५ टक्क्यावर जीएसटी आणण्यात आला आहे.
- रेल्वे बोगी आणि डब्यावरील कर हा ५ टक्क्यारून १२ टक्के करण्यात आला आहे. हा निर्णय मागणीनुसार आणि न्याय्य असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
- काही संरक्षित उत्पादनांवरील जीएसटी आणि आय-जीएसटी वगळण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. ही २०२४ पर्यंत मुदत असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- फिफा स्पर्धेला देणाऱ्या वस्तू आणि सेवादेखील जीएसटीमधून वगळण्यात आल्या आहेत. महिलांची फिफा ( विश्वकरंडक फूटबॉल स्पर्धा) देशात आयोजित करण्यात येणार आहे.
- तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्न आणि कृषी संस्थाच्या (एफएओ) काही प्रकल्पांना देणाऱ्या सेवांनाही जीएसटीमधून दिलासा देण्यात आला आहे.
चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी हा ५ टक्के झाला होता. अर्थव्यवस्थेचा वेग घसरल्याने सरकारवर दबाव होता. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कर कपातीच्या घोषणा केल्या आहेत.
हेही वाचा-शेअर बाजारासह निफ्टीने गेल्या दहा वर्षाचा 'हा' मोडला विक्रम
करामध्ये सोपेपणा आणण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
