गेल्या शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने गेल्या तिमाहीत जीडीपी फक्त ४.७ टक्के इतकाच वाढला असल्याचे दर्शवले. यामुळे ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्था अडचणीतून बाहेर येऊन सुधारणेच्या मार्गाला लागेल, या अपेक्षेवर जे मतैक्य झाले होते, ते उद्ध्वस्त झाले. वृद्धीदराचा अनुमानित आकडा मात्र बरोबर होता. गेल्या दोन तिमाहीत वृद्धीचा दराबाबत सुधारित अंदाज करण्यात आला असल्याने ऱ्हास सुरूच राहिला आणि जीडीपी आता अनुक्रमे एप्रिल ते जून आणि जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान ५.६ टक्के आणि ५.१ टक्के इतका वाढला असल्याचा अंदाज आहे. त्यापूर्वी ५ टक्के आणि ४.५ टक्के असे अनुमान होते. गेल्या वर्षीच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अंदाज घसरते असताना, चालू वर्षाच्या तिमाहीतील जीडीपीचा वृद्धी दर का वाढावा, हे एक कोडेच आहे. कारण वार्षिक वृद्धीदराचे पूर्वानुमान अजूनही २०१९-२० या वर्षासाठी ५ टक्के इतकेच आहे. यामुळे जानेवारी ते मार्च या दरम्यान वृद्धीचा दर ४.७ टक्के यावर स्थिर राहिल, असे ध्वनित होते. वृद्धीच्या दराचे अंदाज आणखी सुधारित करण्यात येतील, अशी शक्यता आहे.
जुलै-सप्टेंबरपेक्षा गेल्या तिमाहीतील आर्थिक कामगिरी सर्वाधिक खराब राहिली आहे. अत्यंत सुमार दर्जाचा असा हा कालावधी असून त्यातून ग्राहकांचा ढासळत चाललेला विश्वास, उद्योजकांमधील निराशेची भावना, कार विक्रीची घट, कंपन्यांची कामगिरी आणि अजून बऱ्याच गोष्टींच्या प्रमाणात मोठी घट झाली, याचे कोडे उलग़डत नाही. २०१९-२० मध्ये वस्तु आणि सेवांवरील(प्रायव्हेट कंझम्प्शन) ग्राहक खर्चाची मागणी स्थिरपणे मजूबत होत असल्याचे सुधारित आकडेवारी दर्शवते. शेवटच्या तिमाहीत ५.९ टक्के या मागणीचा दर असताना, खासगी ग्राहकांनी केलेल्या वस्तू व सेवांवरील खर्चाने त्याआधीच्या दोन तिमाहींमध्ये सुधारित ५.६ टक्के आणि ५ टक्क्यांवरून वेग घेतला आहे.
वाढीच्या विविध घटकांचे विकसित होत असलेले चलनशास्त्र सातत्याने निराश करणारे राहिले आहे. सर्वाधिक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारी खर्चात १२ टक्के वाढ झाली नसती तर, जीडीपी ३.५ टक्के इतका संथगतीने वाढला असता. यामुळे संपूर्ण २०१९-२० या वर्षात सार्वजनिक खर्च हा वृद्धीच्या दराला आधार देणारा ठरला आहे, हा आकृतीबंध कायमस्वरूपी रूजला आहे. सरकारची दुर्बल वित्तीय स्थिती पाहता स्पष्टपणे हा अशाश्वत आहे, शिवाय वाढीला चालना देणाऱ्या स्वतंत्र घटकांची सातत्याने सुरू असलेली तूट त्यातून उघड होत आहे. हे दुसरे तथ्य इतर मागणीच्या बाजूच्या घटकांमध्ये (सरकारी खर्चाचा उपयोग करून मागणी निर्माण करणे) दृष्यमान होते जे घटक दयनीयरित्या अपयशी ठरले आहेत. आयात आणि गुंतवणूक हे दोन्ही घटक मोठ्या प्रमाणावर आकुंचन पावले असून दोन सलग तिमाहींसाठी उत्पादन क्षेत्रातील आकुंचित होत गेलेल्या विरोधाभासी कलांचे प्रतिबिंब मूलतः दाखवत आहे. खरेतर, पुरवठ्याच्या बाजूच्या सर्व घटकांमध्ये सातत्याने असलेल्या मंदीची चिन्हे दिसली आहेत आणि याला अपवाद केवळ कृषी आणि सार्वजनिक प्रशासन हेच आहेत. बांधकाम क्षेत्रात आश्चर्यचकित घसरण झाली असून जे क्वचितच वाढते, वाढीचा दर हा आतापर्यंत प्रत्येक तिमाहीत २.६ टक्के इतका कोसळला आहे.
गेल्या काही वर्षात नेहमीच घडले तसे, पुढील किंवा चालू तिमाहीत सुधारणेच्या अपेक्षा गुंडाळाव्या लागणार आहेत. मात्र, अनेक विश्लेषकांनी अकृषक आणि गैरसरकारी जीडीपीत मागील डिसेंबरच्या तिमाहीत उसळी घेतलेली दिसण्यासाठी यथानुक्रमे सुधारणेवर फोकस केला आहे. हे खरे आहे पण या क्षणी हा कल राहिल का आणि येणाऱ्या महिन्यांत ताकदवान होईल का, की वस्तुंची सूची पुन्हा एकगठ्ठा करण्यामुळे सुधारणा घडली आहे, हे सांगणे अवघड आहे. लक्षणे तर अस्पष्ट आहेत आणि आशावाद बाळगण्यासाठी पुरेसा आधारही देत नाही. सकारात्मक बाजूकडे, जानेवारीसाठीचा औद्योगिक उत्पादन आकडे अद्याप समजले नसले तरीही, प्रमुख उद्योगांतील उत्पादनाने त्या महिन्यात २.२ टक्के उत्पादन नोंदवले. ऑगस्ट-नोव्हेंबर दरम्यान नकारात्मक वाढीपासून उलटे फिरल्याचे ही वाढ प्रतिनिधित्व करते. नंतर, एक वर्षांपूर्वी फेब्रुवारीत वस्तु आणि सेवा कर किंवा जीएसटी करसंकलन ८.०३ टक्क्यांनी वाढले (१.०५ ट्रिलिअन).
दुसरीकडे, वित्तीय बाजूकडील लक्षणे, उदाहरणार्थ बँक कर्जात झालेली वाढ, जी देशाच्या आर्थिक इंजिनाला इंधन पुरवते, ती निराशाजनक आहे. जानेवारीत ८.५ टक्के इतकी वाढ नोंदवल्यानंतर, खाद्यपदार्थाबिगर कर्जाचा उठाव फेब्रुवारी २०२० च्या पहिल्या पंधरवड्यात ६.३ टक्के इतका खाली आला आहे. मग, जानेवारीत वैयक्तिक कर्जातील वाढ मजबूत होती (ग्राहकोपयोगी वस्तु ४१ टक्के, त्याखालोखाल क्रेडिट कार्ड आणि गृहनिर्माण) पण कार विक्रीच्या बाबतीत त्याउलट संकेत मिळाले. कारविक्री ही फेब्रुवारीत नीरस राहिली कारण उत्पादक बीएस-४ वाहने विकून टाकण्यात जास्त गुंतले होते आणि ग्राहकांचा विश्वासही कमजोर होता. अखेरीस, मागणी आणि उत्पादनात झालेली घट यामुळे उत्पादन क्षेत्राचा फेब्रुवारीचा पर्चेस मॅनेजर निर्देशांक जानेवारीपेक्षा एक अंकाने घसरला, तरीही तो अजूनही पाय पक्के रोवून आहे.
त्यामुळे आता ही लहानशी वाढ नवीन उत्पादनांची भर टाकल्याने आहे की आणखी काही टिकाऊ तथ्यामुळे आहे, हे पहावे लागणार आहे. पण किमान अल्पमुदतीसाठी तरी, पुढील भविष्य अचानक अंधःकारमय झाले आहे. चीनी कोरोनोव्हायरसच्या धक्क्यामुळे अपवादात्मक अनिश्चितता निर्माण झाली, हे त्याचे मुख्य कारण आहे. 'कोविड-१९'चा धक्क्याने अगोदरच कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण केला असून औषधे, वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील पुरवठ्यात बिघाड उत्पन्न केला आहे. त्याने जागतिक उत्पादन वाढीवर महत्वपूर्ण परिणाम केला असून त्याचा परिणाम भारतीय निर्यातीतील वाढीला खाली आणणार, यात काही शंकाच नाही. 'कोविड-१९' किमान काही महिने तरी कायम राहणार, अशी अपेक्षा आहे. या विशिष्ट धक्क्याच्या सभोवती असलेल्या भविष्याती अनिश्चितता भरपूर आहेत; बाजारपेठेतील प्रतिक्रिया ज्या जगभरात उमटत आहेत, त्यात या गोष्टीचे प्रतिबिंब उमटले आहे आणि पुढे येणारी अस्थिरता आर्थिक उपक्रमांना निश्चितच विस्कळीत करणारी आहे.
वृद्धीचा दर सुधारण्याला दुसरा मागे खेचणारा घटक म्हणजे सरकारी खर्चात कपात हा आहे. प्रत्येक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत प्रत्येक सरकारचे हे ठराविक वैशिष्ट्य राहिले आहे, पण मोठ्या प्रमाणात महसुलात तोटा झाल्याने यावर्षी विशेषत्वाने सुस्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. २०१९-२० च्या मार्चमधील अर्थसंकल्पीय निधीवाटपाच्या १० टक्के कपात करण्याचे आदेश सरकारने विविध विभाग आणि मंत्रालयांना दिले असल्याचे सांगण्यात येत होते. आर्थिक आघाडीवरील घसरण मर्यादित करण्यासाठी डिसेंबरमध्ये १५ टक्के मर्यादा घालण्यास सांगण्यात आले होते.
एकंदरीत, अल्पमुदतीत वृद्घी आणि स्थिती सुधारण्याची शक्यता अत्यंत बिकट किंवा निराशावादी राहिली आहे. आरबीआयने योजलेल्या अपारंपरिक आणि क्षेत्रविशिष्ट उपायांच्या माध्यमातून अपवादात्मक सुलभता आणल्याने काही आशा उत्पन्न झाली आहे. आता कमी व्याजदर आणि कर्जाची उपलब्धता एरवी अत्यंत विपरित पर्यावरण असताना अर्थव्यवस्थेला वळण देण्यास सक्षम ठरतात का, हे पुढे पहायचे आहे.
(लेखिका रेणू कोहली या नवी दिल्ली स्थित मॅक्रो अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.)
