पणजी - गोव्यातील उत्खनन बंद झालेल्या खाणींचा प्रश्न आता देशाचे गृहमंत्री तथा भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्या कोर्टात आला आहे. गोव्यातील खाणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष अमित शाह असणार आहेत. ही माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी दिली.
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे दोन दिवसीय दिल्ली दौऱ्यावर होते. त्यांनी दाबोलिम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मंत्रिगट स्थापनेची माध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले, मंत्रिगटामध्ये वित्त, पर्यावरण, कृषी, खाण, वाणिज्य आणि उद्योग, पेट्रोलियम आणि कायदा या विभागाचे मंत्री असणार आहेत. खाण उद्योगासाठी काही तरी सकारात्मक असेल, अशी आशा आहे. आमचे पक्षाध्यक्ष तथा गृहमंत्री यांनी पुढाकार घेतला आहे. प्रश्नाचे परीक्षण करणे आणि खाणी सुरू करण्यासाठी त्यांनी मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. मंत्रिगटाची बैठक पुढील आठवड्यात होईल, अशी सावंत यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. दिल्लीमध्ये गोव्यातील खाणी प्रश्नाबाबत बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीला सर्व सात मंत्री आणि त्या मंत्रालयाचे सचिव बैठकीला उपस्थित होते.
काय आहे गोव्यातील खाणीचा प्रश्न-
सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील लोह खाणीचे उत्खनन आणि वाहतुकीवर मार्च २०१८ पासून बंदी घातली आहे. तसेच ८८ खाणी या पुन्हा भाड्याने देण्याचे निर्देश (लीज) राज्य सरकारला दिले आहेत. गोव्यातील सर्व खाणींचे काम ठप्प झाल्याची गेल्या दहा वर्षातील ही दुसरी वेळ आहे. नव्याने खाणी भाड्याने देण्यासाठी गोवा सरकार उत्सुक आहे. मात्र त्यासाठी कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यासाठी गोवा सरकारला सध्या कसरत करावी लागत आहे.
