ETV Bharat / business

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरता सरकारचे आर्थिक सुधारणांवर काम चालू - जीएसटी परिषद

मागणीला चालना देण्यासाठी मार्ग आहेत.  प्रत्यक्ष मार्गांचा आम्ही अवलंब केला आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्य क्षेत्रांना फायदा होईल.

Nirmala Sitaraman
निर्मला सीतारामन
author img

By

Published : Dec 7, 2019, 7:16 PM IST

नवी दिल्ली - घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणखी नव्या आर्थिक सुधारणा जाहीर होणार आहेत. आर्थिक सुधारणांवर सरकार काम करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या 'एचटी लिडरशीप समिट' कार्यक्रमात बोलत होत्या.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान विविध सुधारणांची पावले उचलल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, सरकारी बँकांनी सुमारे ५ लाख कोटी कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. मागणीला चालना देण्यासाठी मार्ग आहेत. प्रत्यक्ष मार्गांचा आम्ही अवलंब केला आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्य क्षेत्रांना फायदा होईल. आर्थिक चलनवलनासाठी (अ‌ॅक्टिव्हिटी) आणखी सुधारणा घोषित करण्यात येणार आहेत का? असे विचारले असता त्यांनी सरकार त्यावर काम करत असल्याचे सांगितले. वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) जीएसटी परिषदेला निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

हेही वाचा- कॉर्पोरेट कर १५ टक्क्यापर्यंत कमी करावा- सीआयआयची मागणी

दुसऱ्या तिमाहीत देशाचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ४.५ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. हा गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी विकासदर आहे.

नवी दिल्ली - घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणखी नव्या आर्थिक सुधारणा जाहीर होणार आहेत. आर्थिक सुधारणांवर सरकार काम करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या 'एचटी लिडरशीप समिट' कार्यक्रमात बोलत होत्या.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान विविध सुधारणांची पावले उचलल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, सरकारी बँकांनी सुमारे ५ लाख कोटी कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. मागणीला चालना देण्यासाठी मार्ग आहेत. प्रत्यक्ष मार्गांचा आम्ही अवलंब केला आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्य क्षेत्रांना फायदा होईल. आर्थिक चलनवलनासाठी (अ‌ॅक्टिव्हिटी) आणखी सुधारणा घोषित करण्यात येणार आहेत का? असे विचारले असता त्यांनी सरकार त्यावर काम करत असल्याचे सांगितले. वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) जीएसटी परिषदेला निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

हेही वाचा- कॉर्पोरेट कर १५ टक्क्यापर्यंत कमी करावा- सीआयआयची मागणी

दुसऱ्या तिमाहीत देशाचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ४.५ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. हा गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी विकासदर आहे.

Intro:Body:

"The noticees (LIC, SBI and BoB) are sponsors of more than one mutual fund and hold more than 10 per cent shareholding in more than one AMC and trustee company and, hence, are not in compliance with the requirements of ...the MF regulations," SEBI said in an order.

New Delhi: Markets regulator SEBI on Friday directed three public sector financial institutions LIC, SBI and Bank of Baroda to dilute their stakes to below 10 per cent in UTI Asset Management Company (AMC) by December next year.




Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.