नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने 43 हजार कोटींहून अधिक पैसे पुरवून आठ कोटींहून जास्त शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारकडून आगामी काळात 25 लाख कोटींची तरतूद करणार असल्याची माहिती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिली.
देशासाठी अविरतपणे झटणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत बदल करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे सरकारचा प्राधान्यक्रम असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. यासाठी येणाऱ्या काळात सरकार 25 लाख कोटींची तरतूद करणार आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न केंद्रीत व्यवस्था हा सरकाच्या अ़़जेंडा असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढण्याचे लक्ष्य असल्याचे रामनाथ कोविंद म्हणाले.
पीएम-किसान योजने अंतर्गत दोन जानेवारीला एकाच वेळी बारा हजार कोटी रूपये सहा कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ट्रान्सफर करून सरकारने नवीन विक्रम प्रस्थापित केल्याचे ते म्हणाले. या योजने अंतर्गत सरकार दरवर्षी सहा हजार कोटींचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात तीन हफ्त्यांमध्ये जमा करत आहे. मागील वर्षी आंतरिम अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या या महत्वाकांक्षी योजनेद्वारे 14.5 कोटी शेतकऱ्यांचे लक्ष्य लवकरच साध्य होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अभिभाषणात पुढे बोलताना, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा उल्लेख केला. यामार्फत दरवर्षी सरासरी 5.5 कोटी शेतकरी पीकविम्याचा लाभ घेत आहेत. मागील तीन वर्षात 57 हजार कोटी शेतकऱ्यांना विम्याच्या परतावा मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
इ-नाम योजनेचा मोठा फायदा ग्रामीण अर्थव्यस्थेला चालना देण्यासाठी मिळाल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. याद्वारे ऑनलाईन मार्केटला गती मिळाली आहे. यामार्फत 1.65 शेतकरी आणि 1.25 व्यापारी जोडले गेले आहेत,असे राष्ट्रपती म्हणाले. तसेच यामुळे जवळपास 90 हजार कोटींची उलाढाल झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी नवीन 400 मंडई जोडण्यात येणार आहेत. तसेच 540 मंडई याआधीच लिंक करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
शेती पुरक व्यवसायांमध्ये प्रगती झाल्याचे कोविंद यांनी सांगितले. मध उत्पादन साठ टक्क्यांनी वाढले असून निर्यात देखील दुपटीने वाढल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. नॅशनल अॅनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्रॅम अंतर्गत 13 हजार कोटींची पशूंसाठी औषधे पुरवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
