नवी दिल्ली - अनेक घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सोने असते. अशा सोन्याचे चलनीकरण करणारी सुधारित योजना सरकार आणणार आहे. त्यासाठी दागिने उद्योगांनी सूचना कराव्यात, असे केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी आवाहन केले. ते मौल्यवान रत्ने आणि दागिने प्रोत्साहन परिषदेच्या (जीजेईपीसी) कार्यक्रमात बोलत होते.
सोन्याचे चलनीकरण केल्याने विदेशी चलन साठ्यावरील दबाव कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी सांगितले. पियूष गोयल म्हणाले, लोकांच्या लॉकरमध्ये वापराविना मोठ्या प्रमाणात सोने आहे, असे मला वाटते. ही अनुत्पादक मालमत्ता आहे. यातून लोकांना काहीही परतावा मिळत नाही. तसेच अर्थव्यवस्थेला फायदा होत नाही. सर्वांचा फायदा होईल, अशी योजना तयार करायला मला आवडेल. त्यामुळे लोकांना सोने बँकेत ठेवून आकर्षक उत्पन्न मिळू शकेल, असे गोयल म्हणाले.
लोकांना सोने जमा करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. तसेच त्याची मालकी न गमाविता उत्पन्न मिळण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. सध्या असलेल्या योजनेतील कमतरता उद्योगाने सांगाव्यात, असे त्यांनी आवाहन केले.
हेही वाचा-प्रचंड मंदीला सामोरे जाणाऱ्या भारताची अर्थव्यवस्था आयसीयूच्या दिशेने
दरवर्षी भारतामधून ८०० ते १ हजार टन सोन्याची मागणी करण्यात येते. तर त्याहून अधिक सोन्याची आयात करण्यात येते. देशातील घरांमध्ये सुमारे २० हजार टन सोने असल्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा-टाटा सन्सच्या चेअरमन पदावर नियुक्ती देणाऱ्या निकालावर सायरस मिस्त्री म्हणाले...
अशी आहे सध्याची सोने चलनीकरण योजना-
सोन्याचे चलनीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये योजना आणली होती. मात्र, नागरिकांसह संस्थाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना अयशस्वी ठरली आहे. कमी परतावा आणि सुरक्षा अशी योजनेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. बँक ग्राहकांना त्यांचे सोने ठराविक मुदतीसाठी बँकेत ठेवता येते. त्यावर २ ते २.५० टक्के व्याज देण्यात येते.
